सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, अधिकारी नियुक्त करणार
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
दिल्लीच्या सेवा व्यवस्थापनाचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा अध्यादेश केंद्र सरकारने काढल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने आता पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपविले आहे. या प्रकरणात जटील घटनात्मक प्रश्न अंतर्भूत असल्याने त्यावर सविस्तर सुनावणीची आवश्यकता आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येण्यास कालावधी लागणार आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांनी एकत्र बसून आणि राजकारणाच्या बाहेर येऊन अधिकारांसंबंधीचे मतभेद मिटवावेत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. त्यानुसार ही चर्चा करण्यात आली. तथापि, कोणताही मध्यममार्ग निघाला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्वत:च दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाच्या प्रमुखपदी अॅड हॉक अध्यक्ष नेमणार असल्याचेही सुनावणीत स्पष्ट केले.
नाराजी व्यक्त
उपराज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील चर्चेत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दिल्लीच्या महत्वाच्या सेवांचे काय होईल, याची कोणालाही चिंता दिसत नाही. तुम्ही एकमेकांमध्येच भांडत आहात. त्यामुळे एक महत्वाची संस्था प्रमुखाशिवायच राहिली आहे, असे उद्विग्न उद्गार सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीप्रसंगी काढले.
आपणच नियुक्ती करा
दिल्ली विद्युत नियामक आयोगासारखी संस्था प्रमुखपद रिक्त असताना काम कऊ शकत नाही. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच काही नावे प्रमुखपदासाठी सुचवावीत. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नियुक्ती केली जाईल, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारचा पक्ष मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केले. उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांचे विधीज्ञ हरीष साळवे यांनीही हेच मत व्यक्त केले.
अनुच्छेदाविषयी आक्षेप
याचिकाकर्त्यांनी जीएनसीडीटी कायद्याच्या अनुच्छेद 45 ड च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. या अनुच्छेदात नुकतीच केंद्र सरकारने सुधारणा केली होती. या सुधारणेला आव्हान देण्यात आल्याने हा घटनात्मक महत्वाचा प्रश्न बनला आहे. या अनुच्छेदामुळे दिल्लीच्या उपराज्यपालांना मोठे अधिकार मिळू शकतात. त्यामुळे हा महत्वाचा मुद्दा बनला असून हे प्रकरण घटनापीठाडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
