@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्ली महापौरपदासाठीची 16 फेब्रुवारीला होणारी निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. ती आता 17 फेब्रुवारीनंतर केव्हाही होऊ शकेल. तीनवेळा ही निवडणूक होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, मात्र ते अपयशी ठरले आहेत. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली असून या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनाणीला प्रारंभ करण्यात आला.
सोमवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्या आम आदमी पक्षाने बाजू मांडली. दिल्ली महानगरपालिकेत नामनियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र उपराज्यपालांची ही कृती घटनाबाहय़ असल्याचे आम आदमी पक्षाचे म्हणणे आहे. यावर उपराज्यपालांच्या वतीने 17 फेब्रुवारीला युक्तिवाद होणार आहे.
न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिप्पणी
नामनियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सुनावाणीमध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली. घटनेमध्ये यासंबंधी स्पष्ट तरतूद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, दिल्लीच्या उपराज्यपालांना विशेष अधिकार आहेत. त्यानुसार त्यांनी नामनियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी स्पष्ट केले.
हा मुद्दा युक्तिवाद करण्यायोग्य असल्याचे मत जैन यांनी व्यक्त केले. मणिंदरसिंग या वकीलांनीही उपराज्यपालांच्या वतीने अल्य युक्तिवाद केला. नंतर न्यायालयाची वेळ संपल्याने सुनावणी 17 फेब्रुवारीला करण्याची घोषणा करण्यात आली. निर्णय आल्यानंतरच आता महापौरपदाची निवडणूक होणार आहे.
