आग्रा किल्ल्यात शिवजयंती कार्यक्रम आयोजनाबाबत दिल्ली हायकोर्टाचे निर्देश दिले आहेत .सहकार सहआयोजक असेल तर पुरातत्व खात्याने विचार करावा असे दिल्ली हायकोर्टाने सांगितले आहे. पुरातत्व खात्यानं परवानगी नाकारल्यास पुन्हा कोर्टात दाद मागण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.पुरातत्व खात्याने या सोहळ्यासाठी परवानगी नाकारली होती. म्हणूनच याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
नेमके काय घडले
शिवजयंती महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते. ही जयंती आग्र्याच्या लाल किल्ल्यात साजरी करता यावी यासाठी अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर आज हायकोर्टाने सहकार सहआयोजक असेल तर पुरातत्व खात्याने विचार करावा असे निर्देश दिले.किल्ल्यावर कोणताही कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी पुरातत्व विभागाची परवानगी घ्यावी लागते.यासाठी महासंचालकांचा निर्णय अंतिम असतो.या महासंचालकांनी राज्यसरकार सहआयोजक असेल तर विचार करावा असेही सांगण्यात आले आहे.त्यामुळे राज्यसरकारच्या भुमिकेवर या ऐतिहासिक किल्ल्यावर शिवजयंती साजरी होणार की नाही हे ठरणार.
