पहिले अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाचा आदेश : 1993 चा खटला निकालात
बेळगाव : ठेकेदाराचे 1 कोटी 31 लाखाचे बिल देण्यास विलंब केल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांचे सरकारी वाहन शुक्रवारी जप्त करण्यात आले. पहिले अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. टिळकवाडी येथील क्लासवन सरकारी कॉन्ट्रॅक्टर नारायण गणेश कामत यांनी दूधगंगा नदीवर बंधारा बांधण्याचा ठेका लघुपाटबंधारे ख त्याकडून मिळविला होता. ठेका देताना बंधारा बांधण्यासाठी लागणारे सिमेंट खात्याने पुरविणे आणि दर महिन्याच्या 7 तारखेला पगार देणे, अशा दोन महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ठेकेदाराने कामाला सुरुवात केली. मात्र सरकार किंवा संबंधित खात्याने सिमेंट पुरविण्यासह कामाच्या मोबदल्यात पैसे दिले नाहीत.
त्यामुळे या कामाला तब्बल साडेतीन वर्षे विलंब झाला. पण ठेकेदाराने सदर काम आपल्याकडील पैसे खर्च करून पूर्ण केले. खर्च केलेले पैसे मिळावेत यासाठी ठेकेदार नारायण कामत यांनी 1993 मध्ये न्यायालयात धाव घेऊन कर्नाटक सरकार, पाटबंधारे खात्याचे सचिव, बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि लघुपाटबंधारे खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या विरोधात दावा दाखल केला. दावा सुरू झाल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात दावेदार नारायण कामत यांचे निधन झाले. मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांनी हा दावा सुरूच ठेवला. यावर सुनावणी होऊन ठेकेदाराला 9 टक्के व्याजासह 35 लाख 44 हजार 77 रुपये देण्याचा आदेश न्यायालयाने 31 जुलै 2024 रोजी बजावला. त्यानुसार प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली. पण नोटिसीला कोणताच प्रतिसाद देण्यात आला नाही. उलट आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी 2024 मध्ये सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात अपील दाखल करून स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली.
पण न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम भरण्यात यावी तरच स्थगिती देण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने सुनावले. त्यावर वादीला 17 लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. पण प्रत्यक्षात सदर रक्कम देण्यास चालढकल करण्यात आली. त्यामुळे अखेर ठेकेदाराच्या नातेवाईकांनी पहिले अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात धाव घेऊन जप्तीचा आदेश बजावण्यासंदर्भात दावा दाखल केला. त्यानुसार न्यायालयाने बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे सरकारी वाहन जप्त करण्याचा आदेश जारी केला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांची इनोव्हा क्रिस्टा ही कार जप्त करण्यात आली. दावेदारांच्यावतीने अॅड. ओमप्रकाश जोशी यांनी काम पाहिले.
आजपर्यंतची पहिलीच घटना
आजपर्यंत प्रांताधिकारी, तहसीलदार व तत्सम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची वाहने व कार्यालयातील साहित्य जप्त झाल्याचे सर्वांनी ऐकले आणि पाहिले आहे. मात्र कामापोटी ठेकेदाराचे बिल देण्यास विलंब झाल्याने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे सरकारी वाहन जप्त होण्याची आजपर्यंतची ही पहिलीच घटना असल्याचे बोलले जात आहे.
