दोषारोप दाखल करण्यास होतेय दिरंगाई
बेळगाव : राज्यात पोक्सो प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. काही प्रकरणे अद्यापही पोलिसांकडून तपासाधीन आहेत. तर अनेक प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. परिणामी पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. यंदा राज्यात 2147 पोक्सो प्रकरणांची नोंद झाली आहे. यापैकी 1207 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर 578 प्रकरणे अद्यापही पोलिसांकडून तपासाधीन आहेत. हे पीडितांना न्याय मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाचे उदाहरण आहे. 2021 मध्ये 2882, 2022 मध्ये 3208, 2023 मध्ये 3897, 2024 मध्ये 4003 आणि 2025 जानेवारीपासून जूनपर्यंत 2147 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत पोक्सो प्रकरणांमध्ये 26 टक्के वाढ झाली आहे. विशेषत: बेंगळूर शहरात सर्वाधिक पोक्सो प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
तर सर्वात कमी प्रकरणे धारवाड जिल्ह्यात घडल्याची नोंद आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रकरणांची नोंद झाल्यास पोलिसांनी तपास करून 60 दिवसांत न्यायालयात दोषारोप सादर करणे जरुरीचे आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये 30 दिवस वाढ देऊन 90 दिवसांत दोषारोप दाखल केला पाहिजे. तथापि, न्यायालयात सुनावणीसाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. परिणामी पीडितांना न्याय आणि आरोपींना शिक्षा होण्यास विलंब होत आहे. हावेरी जिल्ह्यात नोंद झालेली एकूण 21 पोक्सो प्रकरणे अन्य राज्यांना वर्ग करण्यात आली आहेत. सर्वाधिक बेंगळूर शहरात एकूण 144 प्रकरणे न्यायालयीन सुनावणीच्या टप्प्यात आहेत. 101 प्रकरणांचा पोलीस तपास सुरू आहे. एकूण दाखल झालेल्या पोक्सो प्रकरणांपैकी 20 बनावट प्रकरणे आहेत. तर 4 प्रकरणे फेटाळण्यात आली आहेत. तसेच 15 प्रकरणांचा निवाडा लागला आहे.
