अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2022-23 मधील 5.25 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत हा आकडा 69 हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे. सैन्याकडून अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढविण्याची मागणी दीर्घकाळापासून केली जात होती. अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्चासाठी 1.62 लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. भांडवली खर्चात नव्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी, विमाने, युद्धनौका आणि अन्य मिलिट्री हार्डवेअरच्या खरेदीचा समावेश आहे.
2023-24 च्या अर्थसंकल्पानुसार 2,70,120 कोटी रुपयांची तरतूद महसुली खर्चासाठी करण्यात आली. यात वेतन आणि संरक्षण संस्थांच्या देखभालीचा खर्च सामील आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राच्या महसुली खर्चासाठी 2,39,000 कोटी रुपयांची होती.
संरक्षण दलांसाठीच्या भांडवली खर्चाकरता अर्थसंकल्पात 8,774 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला . तर 13,387 कोटी रुपयांचा निधी भांडवली खर्चाकरता गरज भासल्यास पुरविण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात संरक्षण दलातील निवृत्त कर्मचाऱयांच्या निवृत्तीवेतनासाठी 1,38,205 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
सीमेवर तणावाची स्थिती
मागील काही काळात देशाच्या जवानांना सीमेवर सातत्याने आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. चीनसोबतच्या सीमेवर दीर्घकाळापासून तणावाची स्थिती आहे. चीन आणि पाकिस्तान हे दोन्ही शत्रूदेश स्वतःच्या संरक्षण खर्चात सातत्याने वाढ करत आहेत. याचमुळे भारतीय संरक्षण दलांकडूनही भांडवली खर्च वाढविण्याचा मुद्दा लावून धरण्यात आला आहे. एकूण संरक्षण अर्थसंकल्पातील मोठा निधी हा वेतन आणि निवृत्तीवेतनाकरता खर्च होत आहे. यामुळे सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाकरता निधीची कमतरता भासत असते. सैन्याकडे सध्या अनेक संरक्षणसामग्रींची कमतरता आहे.
