इस्लामिक देशांच्या बैठकीत इराणचा प्रस्ताव
वृत्तसंस्था/ रियाध
इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेले रक्तरंजित युद्ध थांबत नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा युद्धबंदीची वाढती आंतरराष्ट्रीय मागणी फेटाळून लावली. दुसरीकडे अरब नेत्यांनाही आता हा संघर्ष इतर देशांमध्ये पसरण्याची भीती वाटत आहे. अरब नेते आणि इराणच्या अध्यक्षांनी नुकतीच सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे संयुक्त बैठक घेत गाझामधील हमासविऊद्धच्या युद्धातील इस्रायली कारवाईचा व्यापक निषेध केला.
अरब लीग आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशनच्या (ओआयसी) तातडीच्या बैठकीला संबोधित करताना सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान उपस्थित होते. पॅलेस्टिनी लोकांविऊद्ध केलेल्या गुन्ह्यांसाठी इस्रायली अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. तर इस्लामिक देशांनी इस्रायली सैन्याला गाझामधील वर्तनासाठी दहशतवादी संघटना घोषित करावे, असा प्रस्ताव इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांनी मांडला. याचदरम्यान, मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याच्या नेहमी गप्पा मारणारे पाश्चात्य देश पॅलेस्टाईनमध्ये सुरू असलेल्या नरसंहारासमोर गप्प आहेत, ही शरमेची बाब असल्याचे तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी सांगितले. यावेळी इस्रायलवर अमेरिकेचा सर्वाधिक प्रभाव असून संघर्षावर राजकीय तोडगा न निघण्यास अमेरिकाच जबाबदार असल्याचा दावा पॅलेस्टिनी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी केला.
तेल पुरवठा खंडित करण्याचा इशारा
अल्जेरिया आणि लेबनॉनसह काही देशांनी गाझामधील विध्वंसाला प्रतिसाद म्हणून इस्रायल आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांना तेल पुरवठा खंडित करण्याची धमकी दिली आहे. यासोबतच अरब लीगच्या काही देशांना इस्रायलशी आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध तोडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. तथापि, 2020 मध्ये इस्रायलशी संबंध सामान्य करणारे दोन देश संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीन यांनी हा प्रस्ताव नाकारला.
