1 एप्रिलपासून क्रियान्वयन, उत्पादकांना दिलासा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्यातशुल्क हटविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे क्रियान्वयन 1 एप्रिल 2025 पासून करण्यात येणार आहे. हे शुल्क 20 टक्के या प्रमाणात होते. ते हटविण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने पश्चिम अणि उत्तर महाराष्ट्रतील, तसेच कर्नाटकातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कांद्याचे उपलब्धता सध्या समाधानकारक असल्याने त्याचा पुरवठाही योग्य प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या निर्यातीवर निर्यातशुल्क लागू करण्याची आवश्यकता नाही, असे केंद्र सरकारचे मत असल्याची चर्चा आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने हे शुल्क लागू केले होते. तसेच डिसेंबर 2023 ते मे 2024 या काळात कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्ण बंदीही घालण्यात आली होती. भारतीय बाजारांमध्ये कांदा वाजवी दरात उपलब्ध व्हावा, यासाठी त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता कांद्याचे दर बाजारात स्थिरावण्याच्या स्थितीत आहेत. निर्यातीवर निर्बंध असूनही 2023-2024 या आर्थिक वर्षात भारतातून 17.17 लाख टन कांदा निर्यात केला गेला आहे. या आर्थिक वर्षात 18 मार्चपर्यंत 11.65 लाख टन कांद्याची निर्यात करण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2024 या महिन्यात 0.72 लाख टन कांदा निर्यात झाला होता. तर जानेवारी 2025 मध्ये हे प्रमाण वाढून 1.85 लाख टन इतके करण्यात यश आले आहे.
उत्पादन समाधानकारक
यंदा कांद्याचे उत्पादन समाधानकारक आहे. रब्बी हंगामात 2 कोटी 27 लाख टन उत्पादन झाले आहे. गेल्यावर्षीच्या रब्बी हंगामापेक्षा हे प्रमाण 18 टक्के अधिक आहे. तसेच कांद्याच्या दरातही सरासरी 10 टक्के घट झाली. आगामी काळात ती आणखी कमी होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रब्बी हंगामात कांद्याच्या एकंदर उत्पादनाच्या 70 ते 75 टक्के उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे हा हंगाम कांदा पिकासाठी सर्वात महत्वाचा असतो, असे दिसून येते.
परिणाम काय होईल…
सध्या कांदा निर्यातीला अनुकूल स्थिती आहे. निर्यात शुल्क हटविल्याने कांदा अधिक प्रमाणात निर्यात होणार आहे. काही देशांमध्ये कांद्याला भारतापेक्षा अधिक भाव मिळतो. अशा देशांमध्ये भारतीय शेतकऱ्यांनी त्यांचा कांदा निर्यात केल्यास त्याला चांगला भावही मिळण्याची शक्यता असून कांदा उत्पादकांचा लाभ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
