एनपीएसला वाढता विरोध पाहता केंद्राकडून विचार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जुनी निवृत्तीवेतन योजना (ओपीएस) लागू करण्याची वाढती मागणी पाहता केंद्र सरकार स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांना किमान पेन्शन देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपूर्वीच्या अखेरच्या वेतनाच्या किमान 40-45 टक्के किमान पेन्शन देण्याचा विचार करत असल्याचे समजते.
नॅशनल पेन्शन स्कीमला (एनपीएस) वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारने अर्थ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही समिती एनपीएसला आकर्षक करण्यासंबंधी विचारविनिमय करत आहे. मार्केट लिंक्ड पेन्शन स्कीमध्ये बदल करत केंद्र सरकार एनपीएससंबंधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी कमी करणार असल्याचे मानले जात आहे.
अनेक काँग्रेसशासित राज्यांनी स्वत:च्या अधिकारक्षेत्रात एनपीएस संपुष्टात आणत ओपीएस लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्षही दिसून आला आहे. याचमुळे मोदी सरकारला वर्तमान पेन्शन स्कीमची समीक्षा करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
वर्तमान नॅशनल पेन्शन सिस्टीमच्या रचनेत बदल करण्याची गरज आहे का यावर समितीकडून विचारविनिमय सुरू आहे. नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये कोणते बदल केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रकमेत वाढ होऊ शकेल याचाही विचार केला जात आहे. वर्तमान एनपीएसमध्ये कर्मचारी मूळ वेतनाच्या 10 टक्के योगदान देत असतात. तर 14 टक्के योगदान केंद्र सरकारचे असते. तर पेन्शन रकम ही मार्केट रिटर्न्सवर अवलंबून आहे. जुन्या पेन्शन स्कीममध्ये कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्व अखेरच्या वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम निश्चित पेन्शन म्हणून मिळते.
नॅशनल पेन्शन स्कीमवरून केंद्र सरकार अन् भाजपविरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांदरम्यान वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रीय तसेच राज्य सरकारांचे कर्मचारी नॅशनल पेन्शन स्कीमला विरोध करत ओपीएस पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत आहेत. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड यासारख्या काँग्रेसशासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने वाद वाढला आहे.
