तीन दिवस चालला युक्तिवाद, निवडणूक आयोगाकडून मागविली माहिती
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
निवडणूक रोखे प्रकरणी युक्तिवाद पूर्ण झाले असून आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. तसेच कोणत्या पक्षाला 30 सप्टेंबरपर्यंत किती निवडणूक निधी मिळाला, याची माहिती न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मागविली आहे. लवकरच निर्णय येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निधीची माहिती स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि राजकीय पक्षांकडून घ्यावी. 2019 नंतरची माहिती, आदेश देऊनही का देण्यात आली नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. आयोगाकडून उत्तर अपेक्षित आहे.
आयोगाचे म्हणणे
गुरुवारी तुषार मेहता यांनी त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण केला. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे विधिज्ञ अमित शर्मा यांनी आयोगाचा पक्ष मांडला. कोणत्या पक्षाला किती देणग्या मिळाल्या, याची माहिती बंद पाकिटात असून ते पाकीट न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. आम्ही ते पाकीट उघडू शकत नाही. न्यायालयच ते उघडू शकते, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. यावर, आतापर्यंत आलेल्या रोख्यांची संख्या तरी आपल्याला माहीत असेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. यावर शर्मा यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. सप्टेंबर 2023 पर्यंतची माहिती न्यायालयाला सादर करा, असा आदेश पीठाने आयोगाला यावेळी दिला.
युक्तिवाद पूर्ण
केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी निवडणूक रोखे योजनेचा प्रारंभ केला होता. निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून काळा पैसा दूर करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून ही योजना आणण्यात आली आहे. तथापि, काही राजकीय पक्ष आणि काही संस्था यांनी या योजनेला विरोध केला असून न्यायालयात दाद मागितली आहे. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाची स्थापना केली होती. या पीठासमोर गेले तीन दिवस युक्तिवाद झाला. आता निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
निवडणूक रोखे योजना अपारदर्शी आहे. यातून केवळ किती पैसा मिळाला याची माहिती मिळते. पण तो कोणी दिला याची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला अधिक वाव आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षाला या योजनेचा गैरफायदा उठविण्याची संधी आहे. ही योजना घटनाबाह्या आहे. सत्ताधारी पक्षाला किती पैसा मिळाला हे विरोधी पक्षांना समजू शकणार नाही. पण विरोधी पक्षांना किती पैसा मिळाला याची माहिती सरकारला मिळू शकते. त्यामुळे ही योजना पक्षपाती आहे, असे अनेक मुद्दे याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात आले. तसेच ही योजना रद्द करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
केंद्र सरकारकडून प्रतिवाद
याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी त्यांच्या युक्तिवादात खोडून काढले होते. योजनेत देणगीदात्याचे नाव गुप्त ठेवण्याची सोय असली तरी योजना पक्षपाती नाही. केंद्र सरकारलाही देणगीदारांची नावे समजून घेण्याची सोय यात नाही. त्यामुळे सर्व पक्षांना समान संधी आहे. देणगीदाराचे नाव उघड करण्याची सक्ती करण्यात आली, तर ही योजना असफल ठरेल. कारण, देणगीदाराने ज्या पक्षाला देणगी दिली आहे, त्याच्या विरोधातील पक्षाचे सरकार आले तर ते देणगीदाराविरोधात सूडबुद्धीने वागू शकते. त्यामुळे नावे उघड होत असतील तर, कोणताही देणगीदार पैसा देण्यास पुढे येणार नाही. या योजनेचा अल्प प्रमाणात दुरुपयोग होण्याची शक्यता असली तरी या योजनेचे लाभ त्रुटींपेक्षा कितीतरी अधिक आहेत. निवडणूक प्रक्रियेवरचा काळ्या पैशाचा प्रभाव नियंत्रणात आला, तर राजकारण स्वच्छ होण्यास हातभार लागणार आहे. ही योजना पूर्णत: घटनासंमत आहे, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.
