सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताच्या राज्यघटनेतील परिशिष्टामध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेल्या ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाच्या वैधतेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालय 25 नोव्हेंबरला निर्णय देणार आहे. घटनेत 42 वी दुरुस्ती करुन धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे शब्द अंतर्भूत करण्यात आले होते. हे घटनापरिवर्तन आणीबाणीच्या काळात झाले होते.
या घटनापरिवर्तनाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेच्या द्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून 25 नोव्हेंबरला, अर्थात येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालय यासंबंधीचा आपला निर्णय देणार आहे. या संदर्भातील याचिका भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा सदस्य सुब्रम्हणियम स्वामी यांनी सादर केली आहे. नूतन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. पी. व्ही. संजयकुमार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली आहे. दिल्लीतील विधीज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांनीही या विषयावर याचिका सादर केलेली आहे.
सर्वच चुकीचे नव्हते
आणीबाणीच्या काळात जे घटनापरिवर्तन करण्यात आले, ते सर्वच चुकीचे होते असे म्हणता येणार नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या काळात केली होती. धर्मनिरपेक्षता हा भारताच्या राज्य घटनेचा गाभा आहे. हा शब्द आणि समाजवाद हा शब्द आपण पाश्चिमात्य अर्थाने आणि त्या दृष्टीकोनातून बघू शकत नाही. भारतीय परिपेक्ष्यात या शब्दांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे, अशीही टिप्पणी खंडपीठाने केली होती. त्यामुळे निर्णयासंबंधी उत्सुकता आहे.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद
आणीबाणीच्या काळात 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून या शब्दांचा आंतर्भाव घटनेत करणे ही घटनाबाह्या कृती होती. या शब्दांच्या आंतर्भावाला अत्यंत अद्भूत परिस्थितीत आणीबाणीच्या काळात संसदेची मान्यता मिळविण्यात आली होती. लोकसभेचा कालावधी वाढवून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती फेटाळण्याची आवश्यकता आहे. हे शब्द घटनेत घातल्यामुळे घटनेच्या मूळ स्वरुपाची तोडमोड झाली असल्याने ही घटनादुरुस्ती वैध नाही. ती रद्द ठरविण्यात यावी, असा युक्तीवाद उपाध्याय यांनी केला होता.
विचारसरणी लादता कामा नये
घटनेचा उपयोग करुन कोणतीही विशिष्ट विचारसरणी देशातील जनतेवर लादली जाऊ शकत नाही. धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या दोन विशिष्ट विचारसरणी आहेत. त्यांचा घटनेत आंतर्भाव झाल्याने या विचारसरणी भारतावर थोपविण्यात आल्याची भावना निर्माण होते. त्यामुळे हे शब्द घटनेच्या परिशिष्टातून (प्रिअँबल) काढण्याचा आदेश देण्यात यावा, असा युक्तीवाद विष्णू शंकर जैन यांनी केला.
