शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल : मंत्री चेलुवरायस्वामी
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
उसाला प्रतिटन 3,500 रुपये दर द्यावा, अशी मागणी करून बेळगाव, विजापूर आणि बागलकोट जिल्ह्यात सुरू असणारे शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. गुरुवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊस दराबाबत चर्चा होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या याबाबत कोणता निर्णय घेतात, याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
बेळगाव, विजापूर आणि बागलकोट जिल्ह्यांतील सर्व तालुका केंद्रांमध्ये शेतकरी संघटनांनी ऊस दराच्या मुद्द्यावरून आठवडाभरापासून आंदोलन छेडले आहे. साखर शेतकऱ्यांनी प्रतिटन उसाला 3,500 रुपये दर देण्याची मागणी केली आहे. तर साखर कारखानदारांनी 3,300 रु. दर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलतान भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्यासह इतर नेत्यांनी सहभाग घेतल्याने आंदोलनाची धार वाढली आहे. त्यामुळे सरकारने ऊस दरावर तोडगा काढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
कृषीमंत्री चेलुवरायस्वामी यांनी बुधवारी बेंगळूरमधील शासकीय निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना, उद्या (गुरुवारी) होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर ऊस दरावर चर्चा केली जाईल. मुख्यमंत्री निर्णय घेणार आहेत, असे सांगितले. ऊस उत्पादकांकडून सुरू असलेला संघर्ष योग्य आहे. याची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत साखर मंत्र्यांसह त्या भागातील मंत्रीही यावरील चर्चेत सहभागी होतील. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी निर्णय घेतला तरी केंद्र सरकारलाच उसाचा दर निश्चित करावा लागेल, असे ते म्हणाले.
विजयेंद्र यांना माहितीचा अभाव
पहिल्यांदाच आमदार बनलेल्या बी. वाय. विजयेंद्र यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. ऊस दराच्या मुद्द्यावर विजयेंद्र यांच्याकडे माहितीचा अभाव आहे. यापूर्वी सत्ता सांभाळलेल्या बसवराज बोम्माई आणि आर. अशोक यांनी भाजपचे सरकार असताना ऊस उत्पादकांना किती मदत केली? असा प्रश्नही मंत्री चेलुवरायस्वामी यांनी उपस्थित केला.
