कोल्हापूर :
साखर नियंत्रण कायदा 1966 मधील तरतुदीमध्ये बदल करण्यासह साखर उत्पादन, विक्री, पॅकेजिंग, साखरेची निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विक्री आणि त्याचे नियमन करण्याचे सरकारी अधिकारातून कारखानादारी मुक्त करण्याचा गंभीरपणे विचार केंद्र सरकार करत आहे. साखरेची घरगुती आणि व्यापारी असे दोन दरपत्रक ठरवणे, अत्यावश्यक अन्नसेवेतून मुक्त करावी, साखरेची किमान विक्री 40 रुपये किलो असावी या साखर कारखान्यांच्या मागणीबात लवकरच निर्णय होणार असल्याची सुत्रांनी दिली.
साखर नियंत्रण आदेश 1966 कायद्याचा आधारावरच साखर उद्योगाची वाटचाल सुरू आहे. या आदेशानुसार उसाला मिळणारा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) निश्चित केला जातो. एफआरपीच्या अटीशर्टी, नियमावली तसेच देशातील सर्व कारखाने, त्यांची गोदामांची तपासणी, निरीक्षण आणि जप्तीची कारवाई करण्याचे अधिकारही सरकारला मिळाले आहेत.
या कायद्यात आता 58 वर्षानंतर बदलाची गरज निर्माण झाली आहे. त्यावेळी देशात 147 कारखाने होते. या कारखान्यांची साखर उत्पादन क्षमता 16 लाख 90 हजार टन होती. आज देशात सहकारी 325, खासगी 355 आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील 43 अशा एकूण 703 कारखान्यांचा समावेश आहे. केंद्राच्या कायद्याला अनुसरून विविध राज्यांनी आपले कायदे तयार केले आहेत. त्याशिवाय बगॅस, मळी, प्रेसमड, सहवीज प्रकल्प आणि आता इथेनॉल अशा उपपदार्थांची निर्मिती होऊ लागली आहे. कायद्यात बदलासाठी केंद्र सरकारना 23 ऑगस्ट रोजी मसुदा साखर (नियंत्रण) आदेश 2024 प्रसिद्ध करुन हरकती मागवल्या अहेत. यावर केंद्र सरकार लवकरच अंतीम निर्णय घेणार आहे.
- नवे धोरण ठरेल फायद्याचे
साखरेची किमान विक्री दर 40 रुपये आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी सकारात्मक निर्णय होईल अशी आशा राज्याती कारखान्यांना आहे. देशाची इथेनॉल गरज 1037 कोटी लिटर आहे. सध्याचे उत्पादन 542 कोटी लिटर आहे. महाराष्ट्रात 60 ते 65 कोटी लिटर गरज राज्याची उत्पादन क्षमता 130 कोटी लिटर आहे. 30 हजार कोटी परकीय चलनाची बचत करणारा हा उद्योग साखर कारखानदारीसाठी वरदान ठरणारा आहे. नव्या कायद्यात इथेनॉलसह कारखान्यांच्या उपपदार्थ निर्मिती आणि त्याचे मुल्य तसेच विक्रीबाबत धोरण ठरणारे धोरण साखर कारखानदारीला आर्थिक आरिष्ठातून काढणारे ठरु शकते.
