नवी दिल्ली :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या सागरी क्रियाकलापांना आणि स्वदेशी जहाजबांधणी क्षमता वाढवण्यासाठी 70,000 कोटी रुपयांच्या उपक्रमांची घोषणा केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच 3 योजनांच्या पॅकेजवर विचार करू शकते. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.
या प्रस्तावांमध्ये 25,000 कोटी रुपयांचा सागरी विकास निधी, ग्रीनफिल्ड शिपयार्ड, ब्राउनफिल्ड शिपयार्ड आणि जहाजबांधणी परिसंस्थेच्या विस्तारासाठी 25,000 कोटी रुपयांचा जहाजबांधणी क्लस्टर कार्यक्रम आणि जहाजबांधणीत राज्यांसाठी 20,000 कोटी रुपयांचे सहाय्य याचा समावेश आहे. या सर्व प्रस्तावांची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडळासोबत प्रस्तावांवर चर्चा करत आहे, ज्यामध्ये अनेक बदल आणि नवीन तरतुदींचा समावेश आहे.
