मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे स्पष्टीकरण : मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करणार : मागास वर्गातील 30 आमदारांशी चर्चा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
प्रबळ जातीतील नेत्यांचा विरोध असताना जातनिहाय जनगणना अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून राजकीय विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यास मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सरसावले आहेत. आम्ही केलेला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण नव्हे; तर राज्यातील सात कोटी जनतेचे सर्वेक्षण आहे. संपूर्ण देशात अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करणारे कर्नाटक पहिले राज्य आहे. 18 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे.
विधानसौध येथे सोमवारी मागासवर्गातील आमदारांची बैठक घेतल्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत हेते. विरोधी पक्षातील नेत्यांसह मागासवर्गातील सुमारे 30 आमदारांनी माझी भेट घेऊन सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा अहवाल जारी करण्याची विनंती केली आहे. मागील वेळी काँग्रेसचे सरकारच्या काळात मी मुख्यमंत्री असताना एच. कांतराजू यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने बराच कालावधी घेऊन अहवाल तयार केला आहे. राज्यभरात घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे कांतराजू यांनी सांगितले आहे. मी आतापर्यंत या अहवालाची पाहणी केलेली नाही. मी पहिल्या वेळेस मुख्यमंत्री असताना कांतराजू अहवाल पूर्ण झाला नव्हता. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही. नंतर कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असताना हा अहवाल सादर करण्याची तयारी झाली होती. मात्र, कुमारस्वामींनी स्वीकारण्यास नकार दिला. नंतर भाजपचे सरकार आले तरी अहवाल स्वीकारला गेला नाही. नंतर कांतराजू आयोगाचा कालावधी संपल्याने जयप्रकाश हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने विनंती केल्यानुसार हा अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. त्यानंतरच हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी दबाव येत आहे. त्यामुळे सोमवारी मागासवर्गातील आमदारांची बैठक घेऊन निवेदन स्वीकारण्यात आले आहे, अशी माहिती सिद्धरामय्यांनी दिली.
यापूर्वी म्हैसूरमधील एका कार्यक्रमात सांगितल्याप्रमाणे 18 ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैटकीत जातनिहाय जनगणना अहवालावर चर्चा केली जाईल. चर्चेनंतर त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे, असेही सिद्धरामय्यांनी सांगितले.
वीरशैव-लिंगायत महासभेचा विरोध : शिवशंकरप्पा
जातनिहाय जनगणना अहवालाला वीरशैव-लिंगायत महासभेच्यावतीने आम्ही विरोध केला आहे. त्याचप्रमाणे वक्कलिग समुदायानेही विरोध केला आहे. तरी सुद्धा अहवाल जारी केल्यास पुढील पर्यायाचा विचार करता येईल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार आणि अखिल भारत वीरशैव-लिंगायत महासभेचे अध्यक्ष शामनूर शिवशंकरप्पा यांनी दिली आहे.
पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करावे : एच. डी. रेवण्णा
जातनिहाय जनगणनेविषयी फेरविचार करावा, अशी मागणी काँग्रेसमधूनच होत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करणे योग्य ठरेल, अशी मागणी निजद नेते एच. डी. रेवण्णा यांनी केली. मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात आलेले सर्वेक्षण योग्य नसल्याचे काँग्रेस नेत्यांनीच म्हटले आहे. शामनूर शिवशंकरप्पा, डी. के. सुरेश यांनी अहवालावर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे अहवालाविषयी फेरविचार का करू नये, असे आपले मत असल्याचे रेवण्णा म्हणाले.
राज्याच्या हितासाठी अहवाल जारी करावा : बोसराजू
राज्याच्या हितासाठी जातनिहाय जनगणना अहवाल जारी करावा, असे मत लघुपाटबंधारे मंत्री बोसराजू यांनी व्यक्त केले. अहवाल जारी करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात येईल. वैयक्तिक मताचा विचार न करता साधक-बाधक मुद्द्यांचा विचार केल्यानंतरच सिद्धरामय्या निर्णय घेतील, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यानेच निर्णय घ्यावा!
जातनिहाय जनगणना करण्यासंबंधी काँग्रेस पक्ष लोकसभा निवडणुकीपूर्वीपासून सांगत आले आहे. कर्नाटकात झालेल्या जातनिहाय जनगणनेविषयी तेथील सरकारनेच निर्णय घ्यावा. राष्ट्रीय स्तरावर जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. याविषयी आमची भूमिका सर्व राज्यांना कळविली आहे.
– मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
