मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय लवकरच लेखी आदेश; सध्या जिह्यात क्रॅश सँडचे वारे
सातारा प्रतिनिधी
जिह्यात वाळूचे लिलाव 2005-06 च्या दरम्यान मोठया प्रमाणावर चालत होते. पैलवान गडी, गळय़ात सोन्याच्या माळा अन् लिलावावेळी रुबाबदार बोली बोलणारा ठेकेदार अधिकाऱ्यांपुढे वाळूचा ठेकेदार मिरवायचा. आता मात्र, जिह्यात 2016 नंतर वाळूचे लिलाव बंद झाले होते. त्यानंतर 2020-21 ला लिलावाची एक वेळी 11 भूखंडाची लिलावाची प्रक्रिया पार पडली होती. त्यामुळे अनेक वाळूच्या ठेकेदारांनी आपले व्यवसाय बदलले आहेत. त्यानंतर लिलावच झाले नाहीत. जिह्याच्या नदीपात्रात वाळूच नाही तर सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार गरीबांना 600 रुपयांमध्ये वाळू कशी देणार असा प्रश्न उपस्थित होवू लागलेला आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अहमदनगर येथे एका कार्यक्रमात दि. 20 मार्च रोजी वाळूच्या वाढत्या तस्करीच्या अनुषंगाने घोषणा केली. त्याचाच निर्णय पुढे दि. 5 एप्रिलला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्या बैठकीत गरीबांना प्रतिब्रास 600 रुपये वाळू देण्यात येणार आहे असा वाळूचे धोरण ठरवण्यात आले. त्या धोरणानुसार अद्यापही जिल्हा पातळीवर तसे आदेश पोहचले नाहीत. सातारा जिह्यात 2005-06 च्या काळात जोरदार वाळूचे लिलाव चालायचे. त्यामध्ये जिह्यातील वाळूचे ठेकेदार मोठमोठी बोली लावायचे. त्या काळात जिह्यातील वाळू व्यवासयिकांनी मोठय़ा प्रमाणावर वाळूचा उपसा केला गेला. त्यांनी उपसलेली वाळू बाहेरच्या जिह्यात त्यावेळी गेल्याचे आजही बोलले जाते. त्यानंतर 2016-17 या वर्षी वाळूचे लिलाव झाले होते. त्यानंतर नदी पात्रात वाळूच नसल्याने लिलावाची प्रक्रिया थांबली होती. पुन्हा 11 भूखंडासाठी 2021 ला पार पडली. ही प्रक्रिया ऑनलाईन होती. त्यावेळी शासनाला 5 कोटी 32 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यानंतर गेली दोन वर्ष वाळूचे लिलाव झाले नाहीत. नदी पात्रात वाळूच नाही असे स्पष्टपणे वाळू व्यवसायिकच सांगत आहेत. वाळु उपसा करण्यासाठी अनेक अडचणी येतात, असेही काही वाळू व्यवसायिकांनी सांगितले. दरम्यान, सध्या जिह्यात वाळू ऐवजी क्रॅश सॅण्ड वापरली जात असून क्रॅश सॅण्डचा भाव सुमारे 3500 रुपये ब्रास असा आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळात जो निर्णय घेतला आहे त्याची अंमलबजावणी कशी होणार याकडे नजरा लागून राहिलेल्या आहेत.
शासनाच्या आदेशानुसार अंमलबजावणी केली जाईल
शासनाकडून जे आदेश येतील त्या आदेशाची अंमलबजावणी जिह्यात करण्यात येईल. त्या पद्धतीने जिह्यात शासकीय यंत्रणा राबवण्यात येईल. गरीबांना वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाच्या ज्या काही मार्गदर्शक सुचना असतील त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
प्रशांत आवटे निवासी उपजिल्हाधिकारी
शेवटचा वाळूच्या लिलावात 5 कोटी 32 लाखाचा महसूल जमा
जिह्यातील 11 भूखंडाचे लिलावाची प्रक्रिया दि. 14 मार्च 2022 रोजी पार पडली. पहिल्या फेरीत जिह्यांच्या भूखंडातून 1 कोटी 61 लाख 50 हजाराचा महसूल मिळाला होता. सोनगाव संमत निंबच्या भूखंडातून 19 लाख 50 हजाराचा महसूल, क्षेत्र माहुलीच्या भूखंडातून 55 लाखाचा महसूल, वर-म्हसवडच्या भूखंडातून 29 लाखाचा महसूल, पाडेगाव येथील भूखंडातून 31 लाखाचा महसूल, पिंपरीच्या भूखंडातून 25 लाखाचा महसूल, म्हसवड नंबर 1 च्या भूखंडातून 18 लाखाचा महसूल, ओंडच्या भूखंडातून 23 लाखाचा महसूल, बोबडेवाडीच्या भूखंडातून 29 लाख 50 हजार रुपयांचा महसूल आणि देऊरच्या भूखंडातून 61 लाख 50 हजारांचा महसूल जमा झाला तर दि.28 मार्च 2022 रोजी झालेल्या लिलावाच्या प्रक्रियेतून भुरकवडी व सिद्धेश्वर कुरोली येथील भूखंडातून 17 लाख 20 हजार रुपयांचा महसूल, म्हसवड 2 च्या भूखंडातून 36 लाख, वर-म्हसवड 2 या भूखंडातून 26 लान्न 50 हजार रुपयांचा महसूल अशा 11 भूखंडातून 5 कोटी 32 लाख 70 हजारांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला होता.
