21 वर्षांनंतर निर्णय

2002 च्या गुजरात धार्मिक दंगलींमधील सर्वात भीषण म्हणून ओळखल्या गेलेल्या नरोडा-पाटिया प्रकरणाच्या एका हत्याकांडाचा निर्णय अहमदाबादच्या विशेष न्यायालयाने गुऊवारी तब्बल 21 वर्षांनंतर दिला आहे. नरोडा-पाटिया हत्याकांडात एकंदर 97 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्या हत्याकांडाच्या या भागात 11 जणांचा बळी गेला होता. 86 जणांवर हे हत्याकांड केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आता या सर्व 86 आरोपींची पुराव्याच्या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. यात भारतीय बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी, विश्व हिंदू परिषदेचे नेते जयदीप पटेल आणि भाजपच्या नेत्या तसेच गुजरातच्या माजी मंत्री माया कोडनानी यांचाही समावेश आहे. आरोपींविरोधात कोणीही विश्वासार्ह साक्ष न दिल्याने, तसेच त्यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. सर्व आरोपींना या निर्णयाच्या बरीच वर्षे आधीच जामीनावर मुक्त करण्यात आले होते. आता त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. अर्थात, सरकार किंवा तक्रारदार या निर्णयाच्या विरोधात प्रथम उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. यातील माया कोडनानी यांचे प्रकरण वैशिष्ट्यापूर्ण आहे. त्या भाजपच्या आमदारही होत्या, तसेच गुजरातमध्ये मंत्रीही होत्या. 2002 मध्ये गुजरातमधील गोधरा रेल्वे स्थानकानजीक अयोध्येहून परतणाऱ्या 57 करसेवकांना जिवंत जाळण्यात आले होते. त्यानंतर गुजरातभर दंगे उसळले होते. करसेवकांना क्रूररित्या जाळण्यात आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीपासूनच दंगली होण्यास प्रारंभ झाला होता. दंगलींना प्रारंभ झाल्यानंतर प्रथम नरोडा येथे हे 11 जणांचे हत्याकांड घडले होते. या हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी 2004 नंतर एका विशेष अन्वेषण दलाची स्थापना झाली होती. या दलाने कोडनानी यांना आरोपी बनविले होते. तथापि, ज्यावेळी हत्याकांड घडले तेव्हा आपण विधानसभेत होतो, असे प्रतिपादन कोडनानी यांनी पेले होते. त्या विधानसभेत होत्या, याची साक्ष प्रत्यक्ष तेव्हाचे गुजरातचे मं‰ाr अमित शहा यांनी दिली होती. तसेच दुपारनंतर त्या गोधरा रेल्वे जळीतातील मृतदेह पाहण्यासाठी त्या गेल्या होत्या, अशीही साक्ष अमित शहा यांनी दिली होती. मात्र, काही जणांनी त्या तेव्हा हत्याकांड झालेल्या परिसरात होत्या, अशी साक्ष दिली होती. तसेच त्यांनीच दंगेखोरांना भडकावले होते, असेही या साक्षीदाराचे म्हणणे होते. त्यावेळीं आताप्रमाणे पावलोपावली सीसीटीव्ही पॅमेऱ्यांची सोय नव्हती. त्यामुळे कोण कोणत्या वेळी कोठे होता किंवा नव्हता, याचा प्रत्यक्ष पुरावा मिळणे कठीण होते. तथापि, कोडनानी या विधानसभेत असतील तर त्याचा पुरावा निश्चितच असू शकतो. गुजरात दंगलींच्या आणखीं एका प्रकरणातही कोडनानी यांची निर्दोष सुटका न्यायालयाने केलेली आहे. एका आरोपात त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली होती. तथापि, उच्च न्यायालयात त्या निर्दोष सुटल्या होत्या. तसेच बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांची एका प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा 21 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेत ऊपांतरित करण्यात आली आहे. या दंगलींची अनेक प्रकरणे अद्यापही उच्च न्यायालयात पडून आहेत. गुजरातच्या या दंगलींचा ठपका त्यावेळचे त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर पत्रकार आणि माध्यमांकडून ठेवला गेला होता. ही हत्याकांडे जणू त्यांनीच घडवून आणली अशी लोकांची भावना व्हावी, अशी वातावरणनिर्मिती  त्यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा नसताना करण्याचा प्रयत्न स्वत:ला पुरोगामीं म्हणवून घेणाऱ्यांनी केला. तीस्ता सेटलवाड आदी तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या दंगलींचे आंतरराष्ट्रीकरण कऊन भारताची बदनामी जगात होईल अशींही व्यवस्था केली होती. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह भाजप आणि हिंदुत्व या संकल्पनेलाच काळे फासण्याचे हे कारस्थान होते. अर्थात, याचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. उलट संकटाचे ऊपांतर संधीत कऊन पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत यशस्वी वाटचाल केली आहे. या दंगलींमधींल धर्मकारण, राजकारण आदी मुद्दे बाजूला ठेवले तरी एक महत्वाचा मुद्दा न्यायालयीन विलंबाचा आहे. महत्वाच्या आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करता येण्याची व्यवस्था करण्याची आवश्यकता या विलंबामुळे स्पष्टपणे अधोरेखित होत आहे. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहण्याच्या दृष्टीने न्यायालयांमध्ये निर्णय विशिष्ट कालावधीत लागणे महत्वाचे आहे. अन्यथा अतिविलंबाने आलेला निर्णय फारसा परिणामकारक ठरत नाही. ‘न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार’ अशी म्हण न्यायक्षेत्रात नेहमी उच्चारली जाते. पण तिचा केवळ उच्चार करण्याने काही साध्य होणार नाही. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी मिळून हा प्रदीर्घ विलंब टाळण्यासाठी काहीतरी ठोस उपाय शोधून काढणे आवश्यक आहे. विशेषत: गुन्हेगारी स्वऊपाच्या प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय येण्यास असा दशकानुदशके विलंब लागला, तर आरोपी आणि तक्रारदार यांची अतिशय कोंडी होते. विशेषत: आरोपी निर्दोष असेल तर त्याचे आयुष्यच या विलंबाने उध्वस्त होते. तसेच न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा त्याला परिणामत: विनाकारण भोगावी लागते. नंतर निर्दोष सुटूनही त्याची गेलेलीं वर्षे आणि झालेला अपमान यांची परतफेड होऊ शकत नाही. प्रकरणांची सुनावणी वेळेवर न झाल्याने आज भारतीय कारागृहांमध्ये हजारोंच्या संख्येने ‘अंडरट्रायल’ कैदी खिचपत पडलेले आहेत. ही स्थिती सुधारण्याची भाषा नेहमी केली जाते. पण तसे दृष्य परिणाम देणारे उपाय मात्र केले जात नाहीत. याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम समाजस्वास्थ्यावर होत असतो. लोकशाहीत न्यायव्यवस्था गतीमान असणे आवश्यक असते. कारण न्यायप्रक्रियेवरचा विश्वास उडाल्यास सर्वसामान्य लोक समांतर बेकायदेशीर व्यवस्थेकडे आकर्षित होतात. ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक असून देशाला अराजकाकडे नेऊ शकते, हे संबंधितांनी धानात ठेवावे.