विरोधकांची टीका : विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना मिळत नाही पैसे,बिले मंजुर होत नसल्याने कंत्राटदार हतबल
पणजी : विकासकामांसाठी कर्ज घेण्यावर अवलंबून असलेले सरकार सुमारे 24 हजार कोटी ऊपये कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले असले तरी सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याने पुढील दोन वर्षांनंतर सरकारला कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगत असल्याने विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. राज्यात केंद्रीय निधी आणि कर्जाच्या साहाय्याने अनेक प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. हे सत्य असले तरी सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप, टिएमसी, आरजी यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्याशिवाय निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक कुटुंबाला वार्षिक तीन गॅससिलिंडर मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते, तेही पूर्ण करण्यात अपयश आले. केवळ गरीबांसाठीच सुद्धा ही योजना लागू केल्यास वार्षिक 30 कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे सरकारच्या लक्षात नंतर आले.
एका बाजूने खाण व्यवसाय अद्याप सुरू होत नाही, पर्यटन व्यवसायावरही म्हणावे तेवढे लक्ष केंद्रीत होत नाही आणि दुसऱ्या बाजूने कर्जाचा बोजाही वाढत आहे. त्यामुळे सरकारसमोर महसूल मिळवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. गत अर्थसंकल्पातून मुख्यमंत्र्यांनी खाणकामासह महसूल संकलनासाठी पर्यटनावर भर दिला होता. त्याद्वारे खाण महसूल, जीएसटी संकलन, अबकारी महसूल आणि मोप विमानतळाचा 36 टक्के वाटा, यासारख्या विविध मार्गातून महसूल येणार असल्याने पुढील दोन वर्षांनंतर कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते.
परंतु सध्यातरी चित्र वेगळेच असून, आधीच मोठ्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थापनात संपूर्ण गोंधळ आहे. दीर्घकाळासाठी हे वाईट लक्षण आहे, राज्यातील जनतेला वेठीस धरण्याचे प्रयत्न आहेत, अशी टीका करून कर्जाच्या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध लोककल्याणकारी योजनांचे पैसे लाभार्थ्यांना वेळेवर वितरित करण्यासाठी निधी नाही. विविध खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे पगार प्रलंबित आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूने स्वयंप्रचार आणि उपक्रमांवर मात्र अफाट पैसा खर्च करण्यात येत आहे, अशी टीकाही विरोधकांमधून होत आहे. कंत्राटदारांची परिस्थिती तर एकदमच वाईट आहे. आधीच कंत्राट मिळूनही ‘वर्क ऑर्डर’ मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. त्यानंतर केलेल्या कामांची बिले मंजूर होण्यासाठी आणखी महिनोनमहिने वाट पाहावी लागते, अशी परिस्थिती आहे. यामागील कारण म्हणजे प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी नाही, असे दावे, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस आदी प्रमुख विरोधी पक्षांनी केले आहेत.
