राज्याच्या अर्थ व्यवस्थापनावर ‘कॅग’चा ठपका
प्रतिनिधी /पणजी
2016 ते 2021 या पाच वर्षांतील महालेखापालांच्या (पॅग) अहवालातून गोवा राज्यातील वित्तीय व्यवस्थापनावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. महसुली उत्पन्न, कर्जवाढ, जीडीपी वाढीबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. कर्जवाढल्यामुळे ते फेडीचे मोठे आव्हान गोव्यासमोर असल्याचे अहवाल नमूद केले आहे.
अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, कर्जवाढीचा ताण गोवा राज्याच्या अर्थ संकल्पावर होणार आहे. वर्ष 2016-17 ते 2018-19 पर्यंत महसुलात वाढ झाली आणि ती शिलकी होती. परंतु त्यानंतर 2019-20 ने 2020-21 या वर्षात महसुलात तूट झाली. ती तूट अनुक्रमे ऊ. 325 कोटी व ऊ. 1653 कोटी एवढी होती. ती तूट वाढल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
गोवा राज्याची जीडीपी मर्यादा 25 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत वाढली तर महसुली खर्चाची वाढ 19 टक्क्यांवरून 4 टक्के कमी झाली. पुढील 7 वर्षांत ऊ. 10 हजार कोटी कर्जाची परतफेड करावी लागणार असून तेवढे कर्ज सरकारच्या डोक्यावर असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
देशातील एका व्यक्तीचे सरासरी महसुली उत्पन्न ऊ. 1.45 लाख असून गोव्यातील ते उत्पन्न ऊ. 5.23 लाख आहे. वर्ष 2011 मध्ये गोव्याची लोकसंख्या 15 लाख नोंदविण्यात आली होती. तर 2021 मध्ये ती वाढून 16 लाख झाली. म्हणजे गेल्या दशकात (10 वर्षांत) एकूण 1 लाख लोकसंख्या म्हणजे 6.66 टक्के वाढली, अशी नोंद पॅग अहवालातून करण्यात आली आहे.
