पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 ऑगस्टला उत्तर देणार
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार विरोधात विरोधी पक्षांनी सादर केलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर येत्या 8 आणि 9 ऑगस्टला चर्चा होणार आहे. 10 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देणार आहेत. लोकसभा कार्यालयाने ही माहिती प्रसारित केली आहे.
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे सत्तेवर राहण्याचा अधिकार या सरकारने गमवला आहे, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी या सरकारविरोधात हा अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधातील हा दुसरा असा प्रस्ताव आहे.
भाजपची स्थिती भक्कम
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आदी विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाची सूचना दिली होती. अविश्वास प्रस्ताव मांडायचा असेल तर किमान 40 खासदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. त्या बळावर विरोधी पक्षांनी तो आणला असून लोकसभेत तो पराभूत होणार हे निश्चित आहे. कारण लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाला स्वत:चे 300 हून अधिक जागांचे स्पष्ट बहुमत आहे. शिवाय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे खासदार मिळून भाजप समर्थकांची संख्या 350 हून अधिक आहे.
केवळ औपचारिकता
हा प्रस्ताव केवळ औपचारिकता आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. कारण सरकारकडे बहुमताची चिंता नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्ष भाजपविरोधात एकत्र येण्याची धडपड करीत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांचे फलित काय, याचे उत्तर या प्रस्तावावरील मतदानातून मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाचे महत्व केंद्र सरकारसाठी नसून विरोधी पक्षांसाठीच अधिक आहे. मणिपूर मधील परिस्थिती, महागाई, बेरोजगारी, घटनेची कथित पायमल्ली, लोकशाहीला असणारा कथित धोका, इत्यादी मुद्द्यांवर विरोधक या प्रस्तावावरील चर्चेत त्यांची मते मांडतील अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकारनेही विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्जता केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनीं दिली आहे.
2019 मध्येही असा प्रस्ताव
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही असा प्रस्ताव पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारच्या विरोधात सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी तो तेलगु देशम या पक्षाने मांडला होता. मात्र, त्याहीवेळी भाजपला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्याने लोकसभेत चर्चेनंतर तो फेटाळला गेला होता. यंदाही याची पुनरावृत्ती होणार, हे निश्चित आहे, अशी स्पष्टोक्ती अनेक राजकीय अभ्यासकांनी केली आहे. तथापि, या निमित्ताने विरोधी पक्षांना त्यांच्या भावना सभागृहात मांडण्याची संधी मिळणार आहे. तर सत्ताधारी पक्षाला त्याच्या कामांचा प्रसार करण्याची संधी मिळणार आहे.
फायदा कोणाला ?
लोकसभेत भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांना स्पष्ट बहुमत असल्याने परिणामांच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव निरुपयोगी मानला जात आहे. मात्र, या निमित्ताने जी चर्चा लोकसभेत होईल, ती महत्वाची असेल. तसेच विरोधकांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नांचाही त्यावेळी कस लागणार आहे. केंद्र सरकारने या प्रस्तावावर एकतर्फी विजय मिळविला तर त्याचा पक्ष भक्कम होणार आहे. विरोधी पक्षांच्या वतीने अधीर रंजन चौधरी, तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा, अभिषेक बॅनर्जी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे आदी प्रतिनिधी सरकारवर तुटून पडण्याची शक्यता आहे. तर केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंग, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, स्मृती इराणी, धर्मेंद्र प्रधान आदी दिग्गज नेते आपले वक्तृत्व कौशल्य पणाला लावतील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
