दसरा गेला, दिवाळी आता येईल, उद्या परवा, असं शिघ्रकवी पठ्ठेबापुराव म्हणत असले तरी महाराष्ट्रात दिवाळीची चाहूल ऊस आंदोलनाने आणि टायर पेटवापेटवीने लागते असे म्हटले तर वावगे नाही. यंदा त्यात विशेष भर आहे ती दुष्काळाची, आरक्षण मागणी आंदोलनाची आणि महागाईची. बेरोजगार तरूणांचे प्रश्न तीव्र आहेत आणि जातीजातीत, धर्माधर्मातील दरी वाढताना दिसते आहे. आंदोलने चौफेर फोफावताना आणि हिंसक वळण घेताना दिसत आहेत. वेळीच हे रोखले पाहिजे. विविध घटकांना न्याय दिला पाहिजे आणि महाराष्ट्राची वज्रमूठ बांधून सलोखा व न्याय यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. राजकारण, सत्ताकारण महत्त्वाचे असले तरी त्यापेक्षा अधिक समाजकारण, विकासकारण महत्त्वाचे असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ सत्ता, मंत्रीपदे या पलीकडचा विचार असला पाहिजे तो घसरल्याने संतप्त जनसमुदाय मंत्र्यांच्या गाड्या फोडताना, बंगले जाळताना, सरकारी इमारती आणि एस. टी. बसेस यांना लक्ष्य करताना दिसतो आहे. दंगली, मोर्चे यामध्ये सहभागी मंडळींवर गुन्हे दाखल होतात आणि ते युवक कायमस्वरूपी सरकारी नोकरीस अपात्र ठरतात याची अनेकांना जाणीव नाही. संघटीत मतपेटीमुळे कुणालाही कसलाही निर्णय घेताना अनंत अडचणी येत आहेत. पण, मराठा समाजातील गरीब मुलांना आरक्षण मिळावे या मागणीला कोणाचा विरोध दिसत नाही तसे नेत्यांवरही हा बामणाचा, हा मराठा, तो धनगर, हा माळी, वंजारी असे शिक्के मारले आहेत. महाराष्ट्राचा आणि सर्वांचा नेता दिसेनासा झाला आहे. ओघानेच मतपेटीचे आणि जाती धर्माचे राजकारण बळावते आहे. भाजपाने एकेकाळी माधव योजना आखून माळी, धनगर, वंजारी यांचे संघटन करत काँग्रेसला आव्हान दिले. आता धनगर आणि मराठा यांना एकत्रित करून भाजपाला आव्हान देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्रातील सत्ता हलवण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा व उपोषणाचा उपयोग झाला होता. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल हे पहावे लागेल. पण, जरांगे यांनी सरकारला घाईला आणले आहे. आणि गावोगावची मराठा गरीब कुटुंबे रस्त्यावर उतरली आहेत. या आंदोलनापाठोपाठ धनगर समाजानेही पन्नास दिवसाची मुदत संपते आहे, ओबीसी अस्वस्थ आहेत ही मंडळी रस्त्यावर उतरली तर काय स्थिती होईल हे सांगता येत नाही. महाराष्ट्रात सन 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षाचे आणि आमदारांचे स्वार्थ उचंबळून आले त्याचा प्रभावही सद्यस्थितीवर दिसतो आहे. विविध दसरा मेळाव्यात त्यांचे सुतोवाच झाले होते. एकीकडे आरक्षण मागणीचे हे आंदोलन उग्र स्वरूप धारण करत असताना शासन पातळीवर काही निर्णय घेतले जात आहेत. पण, ते न्याय व समाधानकारक नसल्याने आगीत तेल अशी भर पडते आहे. यंदा पावसाने दडी मारल्याने आणि अवेळी ढगफुटी झाल्याने खरीप हंगाम वाया गेला आहे. रब्बी हंगाम आणि परतीचा पाऊस, शेतीला पाणी, जमिनीत ओल असे अनेक प्रश्न आहेत. यंदा अलनिनोचा फटका बसला. पुढील वर्षी सुपरअलनिनो असेल असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. या म्हणण्याला अधिकृत पुष्टी नसली तरी शेती, शेतकरी, शेतमजूर, यांच्या मागची पिडा संपताना दिसत नाही. संघटीत वर्ग सातवे वेतन, भत्ते, वगैरे चंगळ करत असताना असंघटीत शेतकरी अडचणीत आहे व त्याच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतकऱ्यांना शेतमाल साठवण्यासाठी आणि वाहतूक व बाजारपेठेसाठी उत्तम सोयीसुविधा देणार असे म्हटले होते. पण, शेतकरी संकटातून, कर्जातून बाहेर येताना दिसत नाही. खरीप हंगाम वाया गेला या पार्श्वभूमीवर सरसकट दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी होती. पण, शिंदे सरकारने केवळ 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. यापैकी 24 तालुक्यात गंभीर व 16 तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. सरकारची ही घोषणा दुष्काळापेक्षा दाहक आहे. सांगली जिल्ह्यात जत तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करा, सांगली जिल्हा दुष्काळी जाहीर करा अशी मागणी होती. पण, शासनाने मिरज, कडेगाव, खानापूर, शिराळा येथे दुष्काळ जाहीर केला व जतसह अन्य तालुक्याच्या तोंडाला पाने पुसली. याची तातडीची प्रतिक्रिया जतमध्ये आली. जतच्या शेतकरी आंदोलकांनी तेथे तहसीलदार यांची जीप पेटवली. महाराष्ट्रात अनेक भागात संकटात असलेले शेतकरी संतप्त आहेत. त्यातच यंदा दुष्काळाचा फटका साखर कारखान्यांना बसेल असे दिसते आहे. उसाची पळवापळवी होणार हे वेगळे सांगायला नको. राजू शेट्टी यांच्या शेतकरी संघटनेने मागील हंगामातील शेवटचा हप्ता 400 रूपये द्या आणि यंदा उसाला एकरकमी पाच हजार रूपये टनाला द्या अशी मागणी केली आहे. ऊस टंचाई असल्याने अनेक कारखाने अडचणीत येतील अशी शक्यता आहे. पण, नदीकाठी ऊस आहे. सांगली, कोल्हापूर परिसरात काही कारखान्यांनी एक नोव्हेंबरला गाळप सुरू करायचे म्हणून तयारी केली आहे. उसाची तोड सुरू केली आहे. ओघानेच उसाचे पलिते झाले असून आंदोलकांनी टायर पेटवा, हवा सोडा, साखर अडवा वगैरे आंदोलने सुरू केली आहेत. दरवर्षी दिवाळीचे दिवस ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनाचे असतात. शासन या संदर्भात कायमस्वरूपी तोडगा काढत नाही. यंदाही ऊस आंदोलनाची पेटवापेटवी सुरू झाली आहे. ती कोणते स्वरूप घेते हे बघावे लागेल. पण, दुष्काळी सवलती नाहीत. वीज बिल माफी नाही, दुष्काळ जाहीर नाही आणि उसाचा उर्वरीत योग्य हप्ता मिळत नाही म्हणून शेतकरी अस्वस्थ आहे. टायरची हवा सोडणे, रस्ते अडवणे सुरू आहे. या आंदोलनास एस.टी. लक्ष होत आहेत हे दुर्दैव आहे. मायभगिनींना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीत मोफत प्रवास सेवा देणारी एस.टी. वाचवली पाहिजे. पण, त्यांचे भान कोणास नाही. पाठोपाठची आंदोलने, हिंसक कारवाया आणि पुढे वाढून ठेवलेले पेच यामुळे सरकारही गोंधळलेले दिसते. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले प्राण पणास लावले आहेत. सरकारचीही कोंडी झाली आहे. या कोंडीतून शिंदे सरकार बाहेर कसे पडते हे बघावे लागेल पण, राज ठाकरे यांनी पत्र लिहून ज्या भावना व्यक्त केल्या त्या योग्य वाटतात. महाराष्ट्र महाराष्ट्र राहू दे त्याचा बिहार व्हायला नको यासाठी अंतर्मुख व्हायला हवे.
