वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
लोकसभेने सोमवारी मणिपूरच्या मुद्यावरून विरोधी सदस्यांनी केलेल्या गदारोळादरम्यान आवाजी मतदानाने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मंजूर केले. विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या काही दुऊस्त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या. हे विधेयक देशातील 140 कोटी लोकांच्या डिजिटल वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक विचारार्थ आणि संमत करण्यासाठी सभागृहात मांडले होते. विरोधी सदस्यांना सार्वजनिक कल्याण आणि लोकांच्या वैयक्तिक डेटाची सुरक्षा यासारख्या मुद्यांची फारशी चिंता नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याची विनंती सभागृहाला केली. या विधेयकात व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल संस्थांना 250 कोटी ऊपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. हे विधेयक भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करते. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार घोषित केल्यानंतर सहा वर्षांनंतर आलेल्या या विधेयकात ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासंबंधी अनेक तरतुदी आहेत.
विरोधकांचा गदारोळ
केंद्रीय मंत्र्यांनी विरोधकांच्या गदारोळावर नाराजी व्यक्त केली. या महत्त्वाच्या विधेयकावर विरोधी सदस्यांनी चर्चा केली असती तर बरे झाले असते, मात्र विरोधकांना नागरिकांची आणि त्यांच्या हक्कांची चिंता नाही. केवळ घोषणाबाजी करायची आहे, चर्चेत रस नाही, असे ते म्हणाले. मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर लोकसभेने ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023’ आवाजी मतदानाने मंजूर केले.
