वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दलित आणि आदिवासींसाठी निर्मित शासकीय योजनांसाठी अर्थसंकल्पात योग्य हिस्सा मिळेल हे सुनिश्चित करणारा कायदा लागू व्हावा अशी मागणी काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी केली आहे. दलित आणि आदिवासींना सत्तेत भागीदारी देण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. अलिकडेच दलित आणि आदिवासी समुदायांशी संबंधित संशोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले आहे.
दलित आणि आदिवासींसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा एक निश्चित हिस्सा वितरित करण्यासाठी कायदा आणला जावा अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणात पूर्वीपासून अशाप्रकारचा कायदा लागू आहे आणि तेथे या समुदायांना याचा लाभ मिळाला आहे. संपुआ सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर दलित आणि आदिवासींसाठी ‘उप-योजना’ देखील सुरू केल्या होत्या. परंतु सध्याच्या मोदी सरकारच्या काळात या तरतुदी कमकुवत करण्यात आल्या आहेत आणि अर्थसंकल्पाचा अत्यंत छोटा हिस्साच या वर्गांपर्यंत पोहोचत असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे.
दलित आणि आदिवासी दीर्घकाळापासून अधिकार आणि प्रतिनिधित्वासाठी लढत आहेत. या दोन्ही समुदायांना सत्तेत भागीदारी आणि शासनात आवाज देण्यासाठी आणखी कोणती ठोस पावले उचलली जाऊ शकतात यावर विचार करण्याची आम्हाला गरज असल्याचे राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. दलित आणि आदिवासींच्या गरजा विचारात घेत त्यांच्यासाठी विशेष स्वरुपात तयार करण्यात आलेल्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पाचा योग्य हिस्सा सुनिश्चित करेल अशा एका राष्ट्रीय कायद्याची गरज असल्याचे उद्गार राहुल गांधी यांनी काढले आहेत.
