नोकरीसंबंधी अंतर्गत आरक्षण लागू करून बेरोजगार विद्यार्थ्यांना दिलासा द्या
बेळगाव : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य सरकारने नोकरीसंबंधी अंतर्गत आरक्षण लागू करून बेरोजगार विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. आरक्षण लागू करण्यास विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे वय वाढत आहे. यामुळे सरकारी नोकरीच्या आशेवर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांत मोठी भर पाडली आहे. जर आरक्षण लवकर लागू न केल्यास राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दलित विद्यार्थी परिषदेकडून देण्यात आला. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. अंतर्गत आरक्षण लागू करणार असल्याचे सांगून राज्य सरकार विलंब करत आहे. याचा आम्ही निषेध करतो. अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व सामान्य वर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांचे वय वाढत आहे. सरकारी नोकरीच्या आशेवर असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. राज्याच्या महसूल, ग्रामीण विकास, कामकार, समाज कल्याण, ऊर्जा, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, वाहतूक, फलोत्पादन, शिक्षणासह विविध विभागात भरतीची अधिसूचना निघालेली नाही.
भरतीविना बेरोजगारीची समस्या तीव्र
अंतर्गत आरक्षण रखडल्याने भरतीविना बेरोजगारीची समस्या तीव्र बनली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांची समस्यांची दखल घेऊन व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अंतर्गत आरक्षण लवकरात लवकर लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली. यावेळी बालाजी कांबळे, अजित मादर, आदर्श गस्ती, अक्षयकुमार अजमनी, संदीप ऐहोळे यांच्यासह विद्यार्थी उपस्थित होते.
