तहसीलदारांना निवेदन : अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
बेळगाव : राज्य सरकारने दलितांना जमीन, घरांसह इतर हक्क देण्यात यावेत. काही ठिकाणी दलित बांधव अनेक वर्षांपासून कसत असलेल्या जमिनींपासून वंचित राहत आहेत. यासाठी राज्य सरकारने याची दखल घेऊन दलितांना जमीन हक्क मिळवून द्यावा. अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कर्नाटक दलित संघर्ष समितीच्यावतीने देण्यात आला. याबाबतचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. गेल्या चार दशकांपासून दलित जमीन हक्कांसाठी लढा देत आहेत. सरकारच्या आकडेवारीनुसार दलितांकडे केवळ 11 टक्के जमीन असून पाणी असलेली जमीन अत्यल्प आहे.
अनेक ठिकाणी दलितांच्या जमिनींवर अतिक्रमण करण्यात आले असून याचा निषेध करतो. राज्य सरकार दलितांच्या जमिनी अधिग्रहण करून त्या विदेशी गुंतवणूकदारांना देत आहेत. काही ठिकाणी जमिनींवर राखीव वनविभागाची जमीन म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. यानंतर शेतकऱ्यांना फॉर्म क्र. 57 भरून देण्यास सांगितले होते. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना जमिनी मिळवून देण्याची मागणीही करण्यात आली. बिजगर्णी व तुरमुरी येथील दलित शेतकरी बांधव गेल्या 30 वर्षांपासून जमीन कसत आहेत.
यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. सदर ठिकाणी 72 दलित कुटुंब असून शेतीवर त्यांचे जीवन अवलंबून आहे. मात्र गेल्यावर्षी शेतकऱ्यांच्या 202, 204, 210, 211, 212, 213, 216, 217 सर्व्हे क्रमांकाच्या जमिनीवर वनविभाग किंवा सरकारचे नाव नोंद झाले होते. विभागीय आयुक्त, उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त व एससी/एसटी आयोगाला निवेदन देऊन शेतकऱ्यांची नावे नोंद करण्याची मागणी केली होती. मात्र अद्यापही नोंद झाली नसून त्वरित शेतकऱ्यांची नावे नोंद करण्याची मागणीही करण्यात आली. यावेळी महांतेश तळवार, सिद्धप्पा कांबळे, मावळ्ळी शंकर व शेतकरी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
