‘दादा’, हाच काय शाश्वत विकास ?

कोल्हापूर : 

कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला शाश्वत विकास करण्याच्या सूचना केल्या. परंतू येथील विकासकामांचे वास्तव वेगळे आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, पंचगंगा, रंकाळा प्रदूषणमुक्तीसाठी कोट्यावधींचा निधी खर्च झाला परंतू प्रश्न जैसे–थे आहेत. यापूर्वी झालेली विकासकामे किंवा सुरू असणाऱ्या विकासकामांची स्थिती पाहिली तर निधी नेमका कुठे जातो, असा प्रश्न उपस्थित होतो. योजनेची कामे मुदत संपली तरी पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे ‘दादा हाच काय शाश्वत विकास’ असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

प्रशासकीय पातळीवर कमांड असणारे नेते म्हणून राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाहिले जाते. कोणत्याही जिल्ह्यात त्यांचा दौरा असल्यास तेथील प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी होते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते ज्या प्रमाणे चांगले काम करणाऱ्याचे कौतुक करतात. त्याचप्रमाणे कामे निकृष्ट दर्जाची अथवा राखडली तर मात्र ते संबंधित अधिकाऱ्याची चांगलीच खरडपट्टी करतात. ते गुरूवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्यावर याची पुन्हा प्रचिती आली. त्यांनी बैठकीमध्ये त्यांच्या स्टाईलनेच प्रशासकीय पातळीवर अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. काही विषयात त्यांनी दमही दिल्याचे दिसून आले. इचलकरंजी महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी नागरिकांचे हित साधताना शाश्वत विकासावर भर देऊन दर्जेदार व गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड नको. तकलादु कामे नको, अशा शब्दातही त्यांनी सुनावले.

त्यांचा गुरूवारी झालेला कोल्हापूर दौरा हा काही पहिला दौरा नाही. त्यांनी यापूर्वीही कोल्हापुरात येऊन अधिकाऱ्यांना पारदर्शक कारभार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. काही विकासकामांबाबत खरडपटीही केली आहे. परंतू ते कोल्हापुरातून माघारी परतल्यानंतर याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. काही बाबतीत ही होताना दिसून येत नाही. प्रशासकीय अधिकारी बैठकीवेळी सर्व सूचनानुसार कामे केली जातील, अशी ग्वाही देतात. ते माघरी परतल्यानंतर मात्र, चित्र वेगळे असते.

• कोट्यावधींचा निधी खर्चुनही रंकाळा, पंचगंगा प्रदूषित

पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी अमृत योजनेतून कोट्यावधींचा निधी मिळाला आहे. परंतू नदीत अद्यापही शहरातील सांडपाणी मिसळत आहे. रंकाळ्याच्या बाह्या सुशोभिकरणावर 25 कोटींचा निधी मिळाला. परंतू तलावातील प्रदूषण रोखण्यासाठी काहीच झालेले नाही. श्याम सोसायटीतील सांडपाणी थेट रंकाळ्यात जाण्यापासून रोखण्यात महापालिका सपशेल फेल ठरली आहे.

• अंबाबाई मंदिर तीर्थक्षेत्र आराखडा कागदावरच

युती सरकार सत्तेवर असताना तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी भरीव निधी देण्याची घोषणा केली. 2100 कोटींचा असणारा आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यात मंजूर असणाऱ्या 80 कोटींपैकी केवळ 50 कोटींच मिळाले. ही कामेही अद्याप अपूर्ण आहेत. जोतिबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची हीच स्थिती आहे.

• नगरोत्थान योजनेला अडथळ्यांचे ‘ग्रहण’

नगरोत्थान योजनेतून कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठी 108 कोटीचा निधी मंजूर झाला. ही कामे पूर्ण होण्यासाठी 12 वर्ष लागली. याच योजनेतून आता 16 रस्त्यांसाठी 100 कोटींचा निधी मंजूर आहे. कामाची मुदत संपत आली तरी 5 रस्तेही पूर्ण झालेली नाहीत.

• थेटपाईपलाईन पूर्ण, पाण्याची समस्या कायम

488 कोटींच्या निधीतून काळम्मावाडी थेटपाईपलाईन योजन आणली. अथक प्रयत्नातून काम पूर्ण झाले. संबधितांनी याचे श्रेयही घेतले. परंतू शहरातील पाण्याचा प्रश्न काही सुटलेला नाही. या योजनेत वारंवार बिघाड होत असल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

• कचऱ्याचा प्रश्न कधी सुटणार

शहरात सर्वात गंभिर प्रश्न रोज संकलित होणारा कचरा आहे. झुम प्रकल्पाच्या ठिकाणी कचऱ्याचे ढिग साठत आहेत. वारंवार येथे आग लागत असल्याने परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. बायोमायनिंग प्रकल्प, वीज निर्मिती, बायोगॅस प्रकल्पावर कोट्यावधींचा खर्च करूनही स्थितीत बदल नाही.