मराठा समाजाने आजवर शांत आणि संयमी आंदोलने केली आहेत. आंदलनाकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले नसून आरक्षण मिळावे हीसुद्धा राज्य सरकारची भुमिका असल्याचे मत कोल्हापूरचे पालकमंत्री दिपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. ते आज कोल्हापूरात माध्यमांशी बोलत होते. तसेच या आंदोलन चिघळण्यासाठी बाहेरील लोकांचा सहभाग आहे का हेही पहावे लागेल असेही ते म्हणाले.
आपल्या कोल्हापूर दौऱ्यात बोलताना मंत्री दिपक केसरकर म्हणाले, “जालना येथिल घटनेनंतर जिल्हा पोलीसप्रमुखांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्या ठिकाणी शैलेश बलकवडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आजवर मराठा समाजाने शांत आणि संयमी आंदोलने केली. आरक्षण मिळावे हे राज्य सरकारला देखील वाटतं. त्यामुळे सरकार आरक्षणाबाबतीत सकारात्मक आहे. पण त्यातून काही मार्ग सर्वांना काढावा लागेल. या प्रकरणात मराठा समाजतील कोणही दगडफेक करणार नाही. त्यामुळे या घटनेत बाहेरील लोकांचा सहभाग आहे का याची पोलीस चौकशी करत आहेत.” असे ते म्हणाले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, “आवश्यक असेल तर परीक्षा पुढे ढकलली जाईल. मुलांच्या भविष्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल” असे ते म्हणाले.
तसेच “मराठा समाजाबदल विशेष कायदा केला जाऊन तो कोर्टात टिकला पाहीजे. राज्य सरकार जागरूक राहून मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रयत्नाला लोकांच्या तोंडाला पाने पुसली असे कोणी म्हणू शकत नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शासन आपल्या दरबारी उपक्रम घेतला आहे. जर गरज असेल तर मुश्रीफ यांच्याशी चर्चा करून जनता दरबार मीही घेण्याचा प्रयत्न करतो.” असे ते म्हणाले.
शेवटी बोलताना ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा आंदोलकांशी फोनवरून संवाद सुरू आहेत. हे प्रकरण घडण्याआधीपासून मुख्यमंत्री जरांडे पाटलांच्या संपर्कात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली नाही म्हणजे सरकारचे दुर्लक्ष आहे असं नाही. आज या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजातील प्रमुखांची तातडीची बैठक बोलावली आहे.” असेही ते म्हणाले.
