नेपाळचा दुसरा बांगलादेश होणार काय असा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या घटना गेल्या काही दिवसात घडल्या आहेत. जेन-झी पिढी म्हणून ज्या वयोगटातील युवकांना ओळखले जाते. त्यांनी नेपाळ सरकार विरोधात तीव्र व व्यापक आंदोलन छेडले. या आंदोलनाचा वेग आणि परिणाम भल्याभल्या राजकीय निरीक्षकांना विस्मयचकित करणारा ठरला.

सोमवारी सकाळी काठमांडूतील मैतीघर विभागात जमा झालेल्या युवाशक्तीने सुरू केलेले हे आंदोलन संसद भवनावर हल्लाबोल, पंतप्रधानांसह इतर मंत्री, राजकीय पक्षांचे शीर्ष नेते, शासकीय अधिकारी यांच्या निवासस्थानांना आगी लावणे, काही मंत्र्यावर शारिरीक हल्ले, मालमत्तेचे नुकसान, सरकारविरूध्द घोषणाबाजी अशी वळणे घेत गेले. आंदोलनकर्त्यांवर पोलीसांना केलेल्या गोळीबारात 34 ठार तर 1000 जखमी झाले. या आंदोलनाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली. संयुक्त राष्ट्र संघ, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग त्याचप्रमाणे भारतासह अनेक देशांनी आंदोलनादरम्यान झालेली हिंसा व नेपाळमधील स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. नेपाळच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पोलीसांनी आरंभी गरजेपेक्षा अधिक बलप्रयोग केल्याची टिप्पणी करत सरकारने मृत व्यक्तींच्या परिवारास नुकसान भरपाई व जखमींवर मोफत उपचार करण्याचे आवाहन सरकारला केले. आंदोलनाचा उद्रेक व हिंसक घटनांमुळे नेपाळचे पंतप्रधान खड्गप्रसाद शर्मा ओली (के. पी. शर्मा ओली) व नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी राजीनामे दिले. तत्पूर्वी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने चौकशी समिती नियुक्त केली. तरीही आंदोलन सुरूच राहिले.

या आंदोलनाच्या बातम्या जेंव्हा प्रसार माध्यमांत झळकल्या तेंव्हा माध्यमांनी सदर आंदोलन ‘जेन-झी’ पिढीचे आंदोलन म्हणून घोषित केले. काहींनी याला राष्ट्रीय आंदोलन म्हटले. अलीकडे सर्रास वापरात असलेला ‘जेन-झी’ या संज्ञेचा अर्थ 1995 ते 2010 दरम्यान इंटरनेट युगात किंवा नव्या सहस्त्रकाच्या आसपास जन्मास आलेली जागतिक पिढी. ही पिढी आज 15 ते 30 या वयोगटात येते. नेपाळमधील आंदोलनात सहभागी तरूणाईने माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयांचे गणवेश घातले होते. त्यांच्या हातातील फलकांवर ‘जेन-झी’ लिहिले होते. नेपाळच्या एकूण लोकसंख्येच्या साधारण 20 टक्के भाग ‘जेन-झी’ पिढी व्यापते. त्यातील 90 टक्के तरूण-तरूणी इंटरनेट व इतर समाज माध्यमांचा वापर करतात. नेपाळसाठी समाज माध्यम हे महत्त्वपूर्ण संपर्क साधन आहे. बरेच तरूण व प्रौढ विदेशात काम करून घरी पैसे पाठवतात. एकंदरीत माहिती व संपर्कासाठी इंटरनेट व समाजमाध्यमे हा नेपाळी तरूण पिढीचा व नागरिकांचा जीवनावश्यक घटक बनला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने 4 सप्टेंबरपासून युट्युब, व्हाट्सअॅप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट यासह 26 माध्यम मंच तडकाफडकी बंद केले. या बंदीचे कारण सरकारने माध्यम कंपन्यांनी सरकारकडे नोंदी न केल्याचे सांगितले असले तरी समाजमाध्यमांवरील सरकारविरोधी आवाज दाबण्याचा, संपर्क तोडून सरकारी दहशतीचा खाक्या दाखवण्याचा प्रयत्न या मागे होता हे लपून राहिले नाही. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली एकतर्फी निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांचे सल्लागार व गुप्तचर विभागानेही नेपाळी समाजात काय खदखदत आहे याची जाणीव त्यांना करून दिली नसावी. मात्र या निर्णयाने तरूण वर्गात सरकार विरूद्ध धुमसणाऱ्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. यानंतर जे आंदोलन पेटले त्याने सरकारसह पंतप्रधानपदाचीही आहुती घेतली. समाज माध्यमांवरील बंदी उठवण्याची सरकारला झालेली उपरती देखील कुचकामी ठरले. आंदोलनासंदर्भातील लक्षणीय बाब म्हणजे, औपचारिकपणे आंदोलनकर्ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधीत नव्हते. मात्र 2015 साली सुधन गुरूंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या ‘हामी नेपाल’ या स्वयंसेवी संस्थेने या आंदोलनाचे आयोजन केले होते, अशी माहिती कालांतराने उघड झाली. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र राजकीय उमेदवार म्हणून समाज माध्यमांतील सक्रिय प्रचार मोहिमेद्वारे निवडून आलेले काठमांडूचे मेयर बलेंद्र शहा हे लोकप्रिय व्यक्तिमत्व आंदोलकांना पाठिंबा देण्यात अग्रेसर राहिले.

नेपाळमधील परिस्थिती राज्यकर्त्यांच्या हाताबाहेर जाण्याची शक्यता गेल्या मार्चमध्येच दिसू लागली होती. जेंव्हा दहा हजारांच्या जनसमुहाने माजी राजे नरेंद्र शहा यांचे काठमांडू विमानतळावर जल्लोषात स्वागत करून ‘राजा परत या, देश वाचवा, आम्हांस राजेशाही हवी आहे’ अशा जोरदार घोषणा दिल्या होत्या. याप्रसंगी झालेल्या उद्रेकात दोन नागरिकांचा बळीही गेला होता. परंतु त्यातून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ आणि नेपाळ काँग्रेस आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधान ओलींनी कोणताच धडा घेतला नाही. चीनचा पाठिंबा असलेल्या सरकारला कोण हात लावणार या भ्रमात ते राहिले. खरेतर 240 वर्षांची राजेशाही माओवादी आणि यापूर्वी सत्तेत राहिलेल्या राजकीय पक्षांनी दहा वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर 2008 साली संपुष्टात आणली. 2012 साली नेपाळ लोकशाही प्रजासत्ताक बनले. लोकांच्या अपेक्षा या राजकीय स्थित्यंतराने उंचावल्या होत्या. त्या पूर्ण करण्याचे काम राजकीय पक्षांचे होते. परंतु माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पुष्पकुमार दहल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे के. पी. शर्मा ओली आणि नेपाळ काँग्रेसचे शेर बहादूर देऊबा यांच्यातील सत्तालोभ इतका बळावला की, पंतप्रधानपदासाठी व सत्तेसाठी या तिन्ही पक्षात कुरघोड्यांचे राजकारण आकारास आले. जितक्या वेळा युत्या आघाड्या तयार झाल्या तितक्याच वेळा तुटल्या. लोकशाही स्थापित झाल्यापासूनच्या 17 वर्षांत नेपाळमध्ये 14 सरकारे आली व गेली. कोणतेच सरकार 5 वर्षांचा निर्धारित कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही. या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या निवासस्थानांना ताज्या आंदोलनातील तरूणांनी केलेले लक्ष्य त्यांच्याविरूध्द अपेक्षाभंगाचे, संतापाचे व वैफल्याचे प्रतिनिधीत्व करते. समाज माध्यमांवर बंदी हे नेपाळी लोकांच्या रोषाचे कारण हे केवळ समस्यांच्या महाकाय हिमनगाचे टोक आहे. राज्यकर्ते व नोकरशहांचा भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, शैक्षणिक दुरावस्था, रस्ते व रेल्वेंची गैरसोय, पुरांचे गैरव्यवस्थापन, अंतर्गत बाबीत परकीय हस्तक्षेप अशा समस्यांनी तेथे उग्र रूप धारण केले आहे. गेल्या सतरा वर्षात एअरबस खरेदी गैरव्यवहार, भूतानी निर्वासित घोटाळा, ललीत निवास प्रकरण, सहकार क्षेत्र व सोने तस्करी घोटाळा अशा नानाविध प्रकरणात राजकीय नेते व उच्चपदस्थ अडकले आहेत. अनेक प्रकरणांच्या चौकशीत व न्यायदानात दिरंगाई होत आहे. भ्रष्टाचाराच्या जागतिक क्रमवारीत 180 देशात नेपाळ 108 व्या क्रमांकावर पोहचला आहे. पंतप्रधानांसह राजकीय नेत्यांचे आलीशान राहणीमान दुसरीकडे जनतेची विपन्नावस्था हा विरोधाभास उठून दिसणारा आहे. जागतिक बँकेच्या मते नेपाळची अर्थव्यवस्था वर्षागणिक घटता विकास दर दर्शवत आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने नेपाळला दुसऱ्यांदा ‘ग्रे’ लिस्टमध्ये टाकले. याचा अर्थ मनी लाँड्रींग व इतर आर्थिक गुन्ह्यांना प्रभावीपणे आळा घालण्यात अपयश, त्याचप्रमाणे सहकारी संस्था व रियल इस्टेट व्यवहाराचे नियमन करण्यात अपयश आल्याबद्दल देशातील व्यवहारांची अधिक तपासणी केली जाईल. ज्या देशांची अर्थव्यवस्था आधीच कमजोर आहे. त्या देशांचे जागतिक संस्थद्वारे केलेले ‘ग्रे’ लिस्टिंग विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात मोठे अडथळे निर्माण करते. नेपाळच्या सार्वजनिक कर्जव्यवस्थापन कार्यालयाने प्रसारीत केलेल्या माहितीनुसार नेपाळचे सार्वजनिक कर्ज सतत वाढत 27 लाख कोटींपर्यंत पोहचले आहे. केवळ दशकापूर्वी जे कर्ज देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 22 टक्के होते ते दुप्पट होत 46 टक्यांपर्यंत पोहचले आहे. या वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे अर्थसंकल्पातील समाजकल्याणकारी निधी तरतूदीत सरकारला सातत्याने कपात करणे भाग पडले व त्याचा परिणाम जनतेच्या हालअपेष्टा वाढण्यात झाला. या साऱ्या गोष्टींमुळे जनतेत साचत चाललेल्या संतापाचा विस्फोट ताज्या आंदोलनात झाला.

नेपाळमधील उद्रेकात विदेशी हात असल्याची संकल्पना मांडणारा एक विचार प्रवाहही या निमित्ताने पुढे आला आहे. नेपाळसारखीच स्थिती 2022 साली श्रीलंकेत आणि गतवर्षी बांगला देशात निर्माण झाली होती. याकडे त्याने लक्ष वेधले आहे व नेपाळप्रमाणेच युवा चळवळीने श्रीलंका व बांगलादेशातील सरकारे उलथवली, संसदेवर व नेत्यांच्या निवासस्थानांवर हल्ले, सरकार विरोधात घोषणाबाजी व तोडफोड यातील साधर्म्याचे दाखले पुढे केले आहेत. अशाच प्रकारच्या आंदोलनामुळे श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे व बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडून पलायन करावे लागले. राजपक्षे, हसीना आणि ओली हे तिघे माजी देशप्रमुख चीनच्या जवळचे होते. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड एनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पातील महत्त्वाचे भागीदार होते. ओलींनी तर या महिन्याआरंभी चीनमधील जपान युद्धाच्या 80 व्या विजयदिन समारंभात सहभाग दर्शविला होता. त्यामुळे तिन्ही देशांतील सत्ताबदल हे अमेरिकेचे षडयंत्र आणि चीन-अमेरिका शीतयुद्धाचे फलीत आहे, अशी मांडणी तो करतो. ती खरी मानली तर अर्धशतकाहून अधिक काळ प्रयत्न करून हाकेच्या अंतरावरील क्युबा आणि चीनच्या शेजारील व्हिएतनाम येथील साम्यवादी सत्ता अमेरिकेस का उलथवता आली नाही. याचे उत्तरही मिळाले पाहिजे ते मिळत नसल्याने तिन्ही देशातील सत्ताधाऱ्यांचा नाकर्तेपणा आणि जनतेचा गमावलेला पाठिंबा हेच खरे उत्तर असू शकेल.

-अनिल आजगांवकर