भरडधान्य उत्पादने, डिस्टिल्ड अल्कोहोलवर करकपात : जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मोठे निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीअंती शनिवारी काही वस्तूंवरील करात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. भरडधान्यापासून बनवलेल्या अन्नपदार्थांवरील जीएसटी दर सध्याच्या 18 टक्क्मयांवरून 5 टक्के कमी करण्यात आला आहे. तसेच मद्यार्क स्वस्त करण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने मानवी वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिस्टिल्ड अल्कोहोलला जीएसटीमधून सूट दिली आहे. तर उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलवर पूर्वीप्रमाणेच 18 टक्के जीएसटी लागू राहील. तसेच मोलॅसिसवरील जीएसटी कमी केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा दावाही करण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेने ऐन सणासुदीच्या दिवसापूर्वीच सामान्यांचे तोंड गोड केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत महत्त्वाची माहिती दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी दिल्लीत जीएसटी परिषदेची 52 वी बैठक पार पडली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्रीही या बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कोणत्याही उत्पादनात 70 टक्के भरडधान्याचा समावेश असेल तर त्या उत्पादनांवर कर लावण्यात येणार नाही. मात्र, उत्पादनांत वजनाने भरडधान्यांचा समावेश 70 टक्के असेल आणि कोणत्याही ब्रँडिंगशिवाय असेल तरच या कर सवलतीचा फायदा होणार आहे. ब्रँडेड उत्पादनांवर 5 टक्के दराने कर आकारला जाईल. आतापर्यंत ब्रँडेड आणि प्री-पॅकेज केलेल्या उत्पादनांवर 18 टक्के कर आकारला जात होता. आता, त्यात कपात करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
कौन्सिलने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (मानवी वापरासाठी अल्कोहोल बनवण्यासाठीचे कच्चे उत्पादन) कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना दिला. त्यानुसार, मानवी वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मद्यार्काला वस्तू आणि सेवा करामधून सूट दिली जाणार आहे. पूर्वी 28 टक्के जीएसटी आकारला जात होता, आता 5 टक्के दराने जीएसटी आकारला जाणार आहे. तथापि, राज्ये त्यावर परिस्थितीनुरुप कर लावू शकतात.
मोलॅसिसवर 5 टक्के जीएसटी
जीएसटी कौन्सिलने मोलॅसिसवरील जीएसटी 28 टक्क्मयांवरून 5 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल आणि त्यांची देणी जलदगतीने निघतील. यामुळे पशुखाद्य निर्मितीचा खर्चही कमी होईल, असे परिषदेला आणि आपल्या सर्वांना वाटते, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
