कोकण किनारपट्टीवरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर या पाच जिल्ह्यांसाठी केंद्र शासनाने ‘सीआरझेड 2019’ मंजूर केला आहे. नव्याने मंजूर केलेल्या या सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यामुळे गोव्याप्रमाणे कोकण किनारपट्टीवर पर्यटन व्यवसाय आणि विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. मात्र सागरी हद्द नियंत्रण कायदा 2019 लागू झाल्यामुळे आता समुद्राच्या भरती रेषेपासून 50 मीटरनंतरच्या असंख्य बांधकामांवरील बंदी उठली आहे. त्यामुळे जेवढे समुद्राच्या जवळ जाऊ, तेवढा नैसर्गिक आपत्तीचा धोकाही वाढणार आहे. चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
कोस्टल रेग्युलेशन झोन अॅक्ट (सीआरझेड) म्हणजेच सागरी हद्द नियंत्रण कायदा. समुद्र किनारे, लगतची खाडी, कांदळवने तसेच इतर संवेदनक्षम परिसर संरक्षित करण्यासाठी 1986 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण कायदा अस्तित्वात आला. या अंतर्गत पहिल्यांदा 1991 मध्ये सागरी हद्द नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली. त्यानंतर वेळोवेळी त्यात बदल होत गेले. 2011 मध्येही अधिसूचना निघाली. परंतु, त्यातील जाचक अटींमुळे कोकण किनारपट्टीवरील नागरिक अधिकच त्रस्त झाले होते. त्यामुळे सागरी क्षेत्राचा आराखडा तयार करण्यासाठी 2019 मध्ये जनसुनावण्या घेण्यात आल्या व कोकणातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविला. राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविल्यानंतर अखेर केंद्र शासनाकडून मुंबई वगळून कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांसाठी ‘सीआरझेड 2019’ या सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाने कोकण किनारपट्टीवरील नागरिकांना त्याचा फायदा होणार असून पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे.
सागरी अधिनियम 2011 च्या अधिसूचनेतील भरती रेषेपासूनची 100 मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता समुद्र, खाडी, नद्या, नाले या क्षेत्रांकरिता 50 मिटरपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे 50 मीटरनंतरच्या असंख्य बांधकामांवरील बंदी उठली आहे. त्याचा फायदा म्हणजे किनारपट्टीवर येणाऱ्या पर्यटकांना सुविधा पुरविणे सोपे होणार आहे. स्थानिक मच्छीमार आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम व दुरुस्तीची परवानगी अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. 300 मीटरपर्यंत बांधकामासाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकणार आहे. तसेच स्थानिक लोकांची जुनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने 2019 च्या सागरी क्षेत्र आराखड्यास मंजुरी देण्याचा घेतलेला निर्णय कोकण किनारपट्टीच्या विकासासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
सीआरझेड कायद्यामुळे समुद्र किनारी येणाऱ्या पर्यटकांना साधे स्वच्छतागृहसुद्धा बांधायला परवानगी मिळत नव्हती. मात्र नव्या सागरी क्षेत्र आराखड्यामुळे किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांसाठी सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभ्या करणे शक्य होणार आहे. स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होड्यांची दुरुस्ती अशा सुविधांनाही परवानगी दिली जाणार आहे. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाहासाठी घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा देता येणार आहे. पर्यटन क्षेत्रासाठीच्या आवश्यक अशा समुद्रकिनारा शॅक, प्रसाधनगृहे, बैठक व्यवस्था आणि तात्पुरत्या स्वरुपातील पर्यटन सुविधांनाही परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकांना नव्या सागरी आराखड्याचा फायदा होऊन पर्यटन व्यवसायाला वाव मिळणार आहे.
सीआरझेड 2019 च्या मंजुरीमुळे कोकणातील सिंधुदुर्गसह पाचही जिल्ह्यांतील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेने किनारपट्टीच्या क्षेत्रातील भरती व ओहोटी रेषेचे आलेखन केले आहे. त्यावर पाचही जिल्ह्यांतून सूचना व हरकती मागवून हा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला. यात सागरी नियमन चार प्रकारात वर्गीकरण केले आहे. त्यामध्ये परिस्थितीदृष्ट्या संवेदनशील, विकसित भाग, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग यांचा समावेश आहे.
2011 पासून गेली बारा वर्षे सिंधुदुर्गसह पाचही जिल्ह्यांतील नागरिक सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्र कायद्यामुळे त्रस्त होते. घर बांधकाम करताना बांधकाम परवानगी स्थानिक प्रशासन देऊ शकत नव्हती. बांधकाम केल्यावर स्थानिक प्रशासन घरपत्रक उताऱ्यावर अनधिकृत बांधकाम म्हणून शेरा मारत होते. परंतु सीआरझेड 2019 च्या सुधारित आराखड्यानुसार 300 चौरस मीटरपर्यंत इमारतीला स्थानिक प्रशासनाकडून बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. अर्थात 50 मीटरनंतरच्या बांधकामावरील स्थगिती उठली आहे. त्यामुळे आता असंख्य बांधकामे पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने करता येणार आहेत.
कोकणला 121 किलोमीटरची किनारपट्टी लाभलेली आहे. कोकणातील नैसर्गिक सौंदर्याबरोबरच स्वच्छ समुद्र किनाऱ्यांमुळे पर्यटक नेहमीच येथे येण्यास इच्छुक असतात. परंतु, कोकण किनारपट्टीवर पर्यटकांना अत्यावश्यक सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे कोकणात येणारे पर्यटक गोव्याच्या किनारपट्टीवर जाऊन पर्यटनाचा आनंद घेतात. खरं तर गोव्यातही सीआरझेडच्या मर्यादा आहेत. परंतु, गोवा शासनाने सागरी क्षेत्रातील नियमावलीत काही शिथिलता आणून किनारपट्टीवर तात्पुरत्या स्वरुपातील झोपड्या व पर्यटकांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा निर्माण केल्या. त्यामुळे आज गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा मोठा वाटा आहे. मात्र गोव्याप्रमाणेच किनारपट्टी लाभलेल्या किंबहुना गोव्यापेक्षाही सरस असलेल्या कोकणाला पर्यटनदृष्ट्या किनारपट्टीवर सुविधा निर्माण करून पर्यटन व्यवसाय करण्याचा लाभ उठविता आलेला नाही.
कोकणातील सिंधुदुर्ग हा देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात निसर्गाने सौंदर्याची उधळण केली आहे. अतिशय स्वच्छ, सुंदर समुद्र किनारे आहेत. परंतु, समुद्र किनाऱ्यावर येणाऱ्या पर्यटकांना पायाभूत सुविधा देता आल्या नाहीत. अलीकडील पाच-दहा वर्षांच्या काळात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, किनारपट्टी भागात प्रत्येक वेळी सीआरझेड कायद्याची बंधने येऊ लागली. त्यामुळे सागरी क्षेत्र सुधारित आराखडा तयार करण्याची मागणी वारंवार होत होती.
भरती रेषेपासूनची 100 मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा 50 मीटरपर्यंत करण्यात आल्याने अगदी समुद्राजवळ पर्यटकांसाठी रस्ते निर्माण करणे, त्याशिवाय स्वच्छतागृह, निवास व्यवस्था व अन्य सुविधा निर्माण करता येणार आहेत. तसे काही धोकेही आहेत. त्यासाठी मात्र उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. भरती रेषेपासून 100 ऐवजी 50 मीटर मर्यादा केल्यामुळे समुद्राच्या अगदी जवळ गेल्यासारखे आहे. पर्यटन व्यवसाय करताना त्याचा फायदा होईल. परंतु, ज्यावेळी समुद्राला उधाण असते तसेच चक्रीवादळे येतात, तेव्हा त्सुनामी येऊ शकते, अशावेळी मात्र समुद्राजवळ असणाऱ्यांना फार मोठा धोका असतो. त्यांना आयत्यावेळी स्थलांतर करणेही अवघड असते. त्यामुळे चक्रीवादळासारखे नैसर्गिक धोके ओळखून काही उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
जमिनीकडून समुद्राकडे जाणाऱ्या पाण्याला अडथळे निर्माण झाले, रस्ते बांधले गेले, मोठमोठी संकुले बांधली गेली, तर पाणी समुद्रात वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होऊन पाणी वस्त्यांमध्ये घुसू शकते आणि ज्या किनारपट्टीवर समुद्राची सत्ता चालते, त्या ठिकाणी मानवी हस्तक्षेपाने अतिक्रमण झाल्यास समुद्र दणका देणारच व नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संदीप गावडे
