पिकविमा, नुकसान भरपाई व सोयाबीन-कापूस प्रश्नी टोकाची भूमिका…
बुलढाणा / प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या सोयाबीन आणि कापसाच्या प्रश्नाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार सरकार गंभीर नाही. सोयाबीन-कापूस प्रश्नी केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप करत पिकविमा, अतिवृष्टीची रखडलेली मदत आणि सोयाबीन-कापूस दरवाढ यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आरपारची लढाई लढण्यासाठी टोकाची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी स्वतः आत्मदहन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. एक तर आत्मदहन करु द्या, अन्यथा बंदुकीच्या गोळ्या घाला आता मागे हटणार नाही, असे म्हणत शनिवार, ११ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय किंव्हा AIC पिकविमा कंपनीच्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,मुंबई येथील कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याचे रविकांत तुपकरांनी जाहीर केले आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन रविकांत तुपकर सप्टेंबर २०२२ पासून लढा देत आहेत. ६ नोव्हेंबर रोजी बुलढाण्यात एल्गार मोर्चा, २४ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांची फौज घेऊन मुंबईत जलसमाधी आंदोलन त्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, सहकारमंत्री यांच्याशी चर्चा, त्यानंतर राज्याचे कृषि सचिव, कृषि आयुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा, केंद्रीय कृषी मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांची भेट घेऊन पाठपुरवा त्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पाठपुरावा आणि त्यांचे केंद्राला पत्र, २३ जानेवारी रोजी मानवत जि.परभणी येथे कापूस व सोयाबीन दरवाढीसाठी मोर्चा, हिंगोली तसेच वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव व रिसोड येथे पिकविमा व सोयाबीन कापसाच्या दरवाढीसाठी मोर्चे अशी सातत्याने आंदोलने सुरु असतानाही केंद्र आणि राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कोणताच ठोस निर्णय घेत नसल्याने शेवटी आरपारची लढाई लढणार असल्याचे रविकांत तुपकरांनी ४ फेब्रुवारी रोजी बुलढाण्यात झालेल्या प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत जाहीर केले होते.
त्या बैठकीतील निर्णयानुसार तुपकरांनी आपली भूमिका जाहीर केली असून ११ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालय किंव्हा AIC पिकविमा कंपनीच्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,मुंबई येथील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांसह आत्मदहन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर करत एकच खळबळ उडवून दिली आहे.
जलसमाधी आंदोलनानंतर राज्य सरकारने बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. परंतु केंद्र शासनाने मात्र कोणताच ठोस निर्णय जाहीर केला नाही. सोयाबीन – कापसाला अपेक्षीत अशी दरवाढ मिळाली नाही, अतिवृष्टी आणि पिकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती आली नाही. पीकविम्याचे १०६ कोटी रुपये बुलढाणा जिल्ह्याला मिळाले परंतु उर्वरित रक्कम कंपनी अदा करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पात्र असतानाही पिकविम्याची रक्कम दिली नाही आणि ज्यांना दिली ती अत्यंत तोकडी आहे. अनेकांना प्रिमीयम पेक्षाही कमी रक्कम मिळाली त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. सोयाबीन आणि कापूस दरवाढीचा मुख्य प्रश्न आहे. त्यासाठी कापूस, सूत व डीओसी तसेच सरकीची ढेप निर्यात करण्याला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क २० टक्के करावे, जी. एम. सोयाबीनच्या लागवडीला परवानगी द्यावी, सोयाबीनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा, या मागण्या आम्ही लाऊन धरल्या आहेत. परंतु सरकार याकडे गांभीर्याने पहायला तयार नाही.
सरकार आमचे जगणेच मान्य करायला तयार नसेल तर आम्ही आता मरण पत्करुन शहीद व्हायला तयार आहोत. त्यामुळे आता आम्हाला आत्मदहन करु द्या, अन्यथा बंदुकीच्या गोळ्या घालून शहीद करा, अशी टोकाची भूमिका रविकांत तुपकरांनी जाहीर केली आहे, त्यांच्या या घोषणेमुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली आहे.
