‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह टायगर’ संघटनेचा आरोप, व्याघ्रक्षेत्र निणर्यास आव्हान देण्याबाबत टीका
प्रतिनिधी / पणजी
म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला जनतेचा पैसा खर्च करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाचा ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह टायगर’ संघटनेने काल गुरुवारी निषेध केला. राज्यातील भाजप सरकार केंद्रातील भाजप सरकारचे एजंट बनले असल्यानेच म्हादईवर संकट कोसळले असल्याचा आरोपही संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे.
पणजी येथील साहित्य सेवक मंडळाच्या सभागृहात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला सेव्ह म्हादई, सेव्ह टायगर संघटनेचे प्रमुख राजन घाटे, अॅड. प्रतिमा कुतिन्हो, मारियानो पर्रा उपस्थित होते.
मातेला दुसऱ्यांच्या आडोशाला का?
राजन घाटे यांनी सांगितले की, गोव्यातील सावंत सरकार केंद्र सरकारचे एजंट म्हणून काम करीत आहे. राज्यातील भाजप सरकार जर खरोखरच म्हादई नदीला आपली आई मानत असेल तर आपल्या मातेला दुसऱ्याच्या आडोशाला ठेवण्याचा प्रयत्न का करत आहे, असा सवालही त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आव्हानावर सुनावणीसाठी 66 लाख ऊपये खर्च करण्यात येणार आहेत. हे पैसे सरकारचे असले तरी ते सामान्य जनतेच्या खिशातून कर ऊपातून सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. अशा प्रकारे जनतेच्या पैशांची लूट करण्याचा अधिकार गोवा सरकारला नाही. व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करून सरकारने म्हादई वाचवावी, अन्यथा आपली खुर्ची सोडावी, अशी मागणी घाटे यांनी केली.
आमदारांकडून म्हादईबाबत ब्र सुद्धा नाही
प्रतिमा कुतिन्हो म्हणाल्या, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयातील आव्हान याचिकेवरील युक्तिवाद करण्यासाठी 66 लाख रुपये खर्च करणार यावरून असे दिसून येते की, गोव्यातील भाजप सरकार हे गोव्यासाठी नव्हे, तर केंद्र सरकारसाठी एजंट म्हणून काम करीत आहे. भाजपच्या आमदारांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी विधानसभा अधिवेशनात अतिरिक्त भत्ते मिळावेत यासाठी मागणी केली. परंतु म्हादईला वाचविण्यासाठी एक ब्र सुद्धा काढला नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
भाजपच्या कार्यकर्त्यांनो, गोमंतभूमीचे कार्यकर्ते व्हा!
म्हादईवर संकट कोसळल्यानंतर म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी आहे या जाणिवेतून राज्यातील पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी व सामान्य नागरिकांनीही आवाज उठवला. पण, प्रत्येक कार्यक्रमात स्वत: राष्ट्रप्रेमी असल्याचे दाखवत मिरवणारे भाजपचे कार्यकर्ते मात्र म्हादई विषयावरून गप्प का आहेत? भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे झेंडे घेऊन नाचण्यापेक्षा गोमंतभूमीचे कार्यकर्ते म्हणून पुढे यावे, असे आवाहन राजन घाटे यांनी केले.
श्रीपाद नाईक, तुम्ही आतातरी राजीनामा द्या!
म्हादई नदीवर कर्नाटक सरकारने हक्क सांगितल्यानंतर सर्वात प्रथम केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी म्हादई नदी वाचविण्यासाठी आपण प्रसंगी राजीनामा देऊ, असे सांगितले होते. परंतु नाईक आता म्हादईबाबत मौन बाळगून आहेत. कर्नाटकला डीपीआर मंजुरी मिळाली. आता कर्नाटकचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जात आहे. तरीही नाईक यांनी याकडे कानाडोळा केला आहे. आतातरी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राजन घाटे यांनी केली.
