सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : उच्च न्यायालयात विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची सूचना
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
आता सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार आणि आमदारांवरील प्रलंबित फौजदारी खटले लवकर निकाली काढण्याबाबत उच्च न्यायालयांना कडक निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधींशी संबंधित 5,000 हून अधिक गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये जलद सुनावणी करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने गुऊवारी उच्च न्यायालयांना विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ‘दुर्मिळ आणि सक्तीचे कारण’ वगळता अशा प्रकरणांमध्ये कार्यवाही स्थगित करू नये, असेही विशेष न्यायालयांना सांगितले.
उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायाधीश आणि खासदार-आमदारांशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीसाठी नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार संसद, विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांवरील फौजदारी खटल्यांना प्राधान्य देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना खासदार आणि आमदारांवरील प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांच्या जलद निकालावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद 227 नुसार, उच्च न्यायालयांना अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेवर देखरेख करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. अशी कार्यपद्धती विकसित करणे किंवा ते प्रभावीपणे राबवू शकतील अशा उपाययोजना उच्च न्यायालयांवर सोडणे आम्ही योग्य समजतो. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केले आहे.
विशेष खंडपीठ
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठ किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या विशेष खंडपीठाच्या न्यायाधीशांद्वारे लोकप्रतिनिधींशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी केली जाऊ शकते. तसेच आवश्यक वाटल्यास नियमित अंतराने प्रकरणांची यादी करून सदर खटल्यांना अग्रक्रम देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जलद आणि प्रभावी निकालासाठी उच्च न्यायालय सर्व दिशानिर्देशांमध्ये अनावश्यकपणे असे आदेश जारी करू शकते. विशेष खंडपीठ न्यायालयाला मदत करण्यासाठी अॅडव्होकेट जनरल किंवा सरकारी वकील यांना बोलावण्याचा विचार करू शकते, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
प्राधान्यक्रमही ठरणार
नियुक्त विशेष खंडपीठ प्रथम: खासदार आणि आमदारांविऊद्ध मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करू शकते. त्यानंतर पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा असलेल्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये तारखा ठरवू शकतात. तसेच सदर प्रकरणांमध्ये ‘दुर्मिळ आणि सक्तीची कारणे वगळता’ खटल्यांना स्थगिती दिली जाऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालय वेबसाईटवर एक स्वतंत्र टॅब तयार करून त्यामध्ये खटला दाखल करण्याचे वर्ष, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आणि कार्यवाहीच्या टप्प्याबाबतची जिल्हानिहाय माहिती दर्शवू शकते, अशी सूचनाही केली आहे.
राजकारण्यांवरील फौजदारी खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने व्हावी, यासंबंधीच्या जनहित याचिकातील एका पैलूचा निपटारा करताना खंडपीठाने अश्विनी उपाध्याय यांनी वकील अश्विनी दुबे यांच्यामार्फत दाखल केलेली याचिका देशातील राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाशी संबंधित इतर पैलू हाताळण्यासाठी प्रलंबित ठेवली. राजकारण्यांवरील फौजदारी खटले लवकर निकाली काढण्याची मागणी करण्याबरोबरच गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये दोषी आढळल्यास राजकारण्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यावर बंदी घालावी आणि त्यासाठी देशात विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
