आरक्षणाचा तिढा

जातीय जनगणनेचा आधार घेऊन 65 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आलेली आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय हा बिहारमधील नितीशकुमार सरकारसाठी मोठा धक्काच म्हटला पाहिजे. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जानेवारी 2023 मध्ये जातनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये ओबीसींची एकूण लोकसंख्या 63 टक्के, अनुसूचित जातींची 19.65 टक्के, अनुसूचित जमातींची 1.68, तर सवर्णांची 15 टक्के इतकी लोकसंख्या नोंदविण्यात आली. यातील 34 टक्के कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून, त्यांचे मासिक उत्पन्न 6 हजार ऊपयांहून कमी असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले. त्यानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातनिहाय आरक्षण वाढविण्याची भूमिका बिहारमधील नितीशकुमार यांच्या आघाडी सरकारकडून घेण्यात आली. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आधीच 10 टक्के आरक्षणाची तजवीज आहे. त्याचा विचार करता बिहारमधील आरक्षणाचा आकडा हा 75 टक्क्यांवर जात होता. परंतु, हा निर्णय नागरिकांच्या समानतेचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरविला आहे. न्यायालयाचा हा निकाल अनपेक्षित ठरू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी खटल्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. त्याचा दाखला देतच मराठा आरक्षणाचा विषयही फेटाळण्यात आला होता. आता बिहारमध्येही याच खटल्याचा आधार घेण्यात आल्याचे दिसून येते. हे पाहता आरक्षणाची वाट किती बिकट आहे, याची प्रचिती यावी. यातून महाराष्ट्र सरकारलाही योग्य तो बोध घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. महाराष्ट्रातही मागच्या काही वर्षांपासून मराठा समाजासह अन्य समाजघटक आरक्षणावरून आक्रमक झाले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी भूमिका घेत मनोज जरांगे यांनी रान पेटवले आहे. सरकारने महिनाभराची मुदत मागितल्यानंतर जरांगे यांनी आपले उपोषणास्त्र तात्पुरते म्यान केले आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्याकरिता लक्ष्मण हाके यांनीही आंदोलन सुरू केले असून, ओबीसी संघटनाही मागच्या काही दिवसांपासून रस्त्यावर उतरलेल्या पहायला मिळतात. त्यात धनगर आरक्षणाची मागणीही पुढे आली आहे. धनगर समाजाला एससी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, यासाठी या समाजानेही एल्गार पुकारल्याचे दिसते. परंतु, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासंदर्भातील निर्णयाने महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या लढ्याचे काय होणार, हा प्रश्न अधिक गडद झाला आहे. दाखल्यावर कुणबी मराठा असा उल्लेख असेल, तर ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळते. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे. मराठा समाजातील व्यक्तींच्या नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, असे जरांगे यांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने मोहीम हाती घेतली असता त्यात 54 लाख लोकांच्या नोंदी सापडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा लक्षात घेतली, तर कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकेल का, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येते. ती चुकीची म्हणता येणार नाही. 2013 साली काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, हा निर्णय कोर्टात टिकू शकला नाही. त्यानंतर फडणवीस सरकारनेही 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा खाली आणली. त्यानुसार नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के व शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. पण यातून मराठा समाज हा मागास असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून हादेखील निर्णय न्यायालयाने रद्द केला होता. फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 10 टक्के आरक्षण दिले. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एकूणच मागच्या दहा ते बारा वर्षांपासून मराठा आरक्षणावर घोषणांपलीकडे काही झालेले नाही. बिहार सरकारचा निर्णय पाहता महाराष्ट्रातील आरक्षण टिकेल, असे म्हणणे हा भाबडेपणाच ठरावा. महाराष्ट्रात आजमितीला 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पूर्ण केली आहे. तामिळनाडूचे उदाहरण दिले जात असले, तरी ही तुलना करता येत नाही. तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के इतके आरक्षण आहे. तेथे यासंदर्भात घटनादुऊस्ती करण्यात आल्याचे दिसते. नवव्या परिशिष्टात एखाद्या कायद्याचा समावेश करायचा असेल, तर राज्यघटनेत दुऊस्ती करावी लागते. तामिळनाडूत मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, याकडे लक्ष वेधत येथील सरकारने ही घटनादुऊस्ती करून घेतली आहे. त्यामुळेच तेथील कायदा आजवर टिकून राहिला असल्याचे घटनातज्ञ सांगतात. एकूण आरक्षण हा विषय अतिशय गुंतागुंतीचा आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थिती बघता हा तिढा सोडविणे, ही अत्यंत जटील समस्या असेल. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्राला कायद्यात बदल करावा लागेल. केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. आंदोलने मर्यादेबाहेर जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. खरं तर हा एका राज्यापुरता विषय नाही. वेगवेगळ्या राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न वेळोवेळी उग्र रूप धारण करीत असल्याचे आपण पाहिले आहे. त्यामुळे या आघाडीवर भविष्यात भूमिका घेणे आवश्यक ठरते. काँग्रेससाख्या पक्षाने जातीय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. सर्व समाजघटकांचे आर्थिक सर्वेक्षण होणे आवश्यक असल्याचीही मांडणी करण्यात येत आहे. हे बघता जातीय जनगणनेच्या पातळीवरही सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवायला हरकत नाही. दिवसेंदिवस जगण्याची लढाई कठीण होत आहे. गरीब-श्रीमंत ही दरी वाढत आहे. त्यातून आरक्षणाची लढाई अधिक धारदार होताना दिसते. म्हणूनच हा विषय एकदाचा निकालात काढला पाहिजे.