पाडण्यात आलेल्या गाळ्यांच्या ठिकाणी फलक लावून कामबंद करण्याची सूचना
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कलामंदिरच्या जागेत बहुमजली व्यापारी संकुलाची उभारणी करण्यात येत आहे. मात्र विस्थापितांना नुकसानभरपाई देण्यात आली नसल्याने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी झाली. पण तत्पूर्वी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाडण्यात आलेल्या गाळ्यांच्या ठिकाणी फलक लावून कामबंद करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे व्यापारी संकुलाच्या उभारणीस स्थगिती मिळाली का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
कलामंदिरच्या शेजारी भाजीमंडईची उभारणी करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे या परिसरात काँग्रेस रोड रुंदीकरणातील नुकसानग्रस्तांना गाळे आणि गाळे उभारण्यासाठी महापालिकेने जागा दिली होती. पण पाच वर्षांच्या कराराने हे गाळे व जागा देण्यात आल्याने कायमस्वरुपी नुकसानभरपाई द्यावी, याकरिता येथील विस्थापितांनी महापालिकेकडे गेल्या 25 वर्षांपासून पाठपुरावा चालविला होता. पण याची दखल मनपा प्रशासनाने घेतली नाही. विस्थापितांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत कलामंदिरच्या जागेत बहुमजली व्यापारी संकुलाची उभारणी करण्यात येत आहे. याकरिता येथील गाळे पाडण्यात आले होते. काही व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार चौकशी करून नुकसानभरपाई देता येत नाही, अशी भूमिका नगरविकास खात्याने घेतली होती. त्यामुळे महापालिकेने अलिकडेच उर्वरित गाळे हटविण्याची कारवाई केली होती. मात्र याविरोधात येथील 8 गाळेधारकांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबतची सुनावणी बुधवारी झाली नाही. महापालिकेला व नगर प्रशासनाला नोटीस जारी करण्यात आली होती. या याचिकेअंतर्गत गाळेधारकांनी व्यापारी संकुलाच्या कामास स्थगिती मागितली होती. पण महापालिकेने व स्मार्ट सिटी कंपनीने कॅव्हेट घातल्याने स्थगिती देण्यात आली नव्हती. गाळेधारकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी कलामंदिरच्या ठिकाणी धाव घेऊन पाडण्यात आलेल्या गाळ्यांच्या ठिकाणी मार्किंग केले. तसेच या ठिकाणी रिबन बांधून काम सुरू करू नये याकरिता फलक लावण्यात आले आहेत.
शुक्रवारी विस्थापितांच्या याचिकेची सुनावणी झाली. सदर सुनावणीअंतर्गत काम करण्यास स्थगिती दिली असल्याचे विस्थापितांनी सांगितले. याबाबत महापालिकेच्या कायदे सल्लागारांकडे चौकशी केली असता वकिलांचे आंदोलन असल्याने स्थगितीबाबत माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितले. पण विस्थापितांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर मनपा प्रशासन हादरले असून, पाडलेल्या गाळ्यांच्या ठिकाणी कामबंद ठेवण्याची सूचना स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यामुळे काम करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
