वृत्तसंस्था / कोलकाता
पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात घडलेल्या महिला डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा द्या अशी मागणी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा राज्य सरकाला दणका मानला जात आहे. या प्रकरणात सीबीआयलाच अशी मागणी करण्याचा अधिकार असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सीबीआयची अपील याचिका सादर करुन घेण्याचा आदेशही दिला. या याचिकेवर नंतर सुनावणी होणार आहे.
कोलकाता येथील कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात एकमेव आरोपी संजय रॉय याला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सोपविण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने केलेली असल्याने, आरोपीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार केवळ सीबीआयचाच आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारची याचिका
या प्रकरणात प्रारंभीचा तपास राज्य पोलिसांनीच केला आहे. तसेच त्यांनी सादर केलेल्या एफआयआरच्या आधारावरच सीबीआयने पुढची चौकशी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारलाही शिक्षा वाढवून मागण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. तसेच तशी याचिकाही सादर करण्यात आली होती. सीबीआयने या याचिकेला विरोध करत हा अधिकार सीबीआयचा असल्याचे स्पष्ट केले होते. अखेर उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या अधिकारावर मुद्रा उमटविली असून राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे.
सीबीआय याचिकेचा स्वीकार
हे बलात्कार आणि हत्या प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. ते दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे. आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा अपुरी आहे. गुन्ह्याची गंभीरता विचारात घेता आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी अपील याचिका सीबीआयने सादर केली आहे. ही याचिका उच्च न्यायालयाने विचारार्थ स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या याचिकेवर काही काळानंतर सुनावणीला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
काय आहे प्रकरण…
5 ऑगस्ट 2024 या दिवशीच्या मध्यरात्री कोलकात्यातील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरात, याच महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करुन तिची निर्घृण हत्या करण्याचा प्रकार घडला होता. प्रथम या प्रकरणाची चौकशी पश्चिम बंगाल पोलिसांनी केली होती. मात्र, नंतर हे प्रकरण कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपविले होते. कोलकाता येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात आरोपीला आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्यात आली होती. मात्र, आरोपीला मृत्यूदंड देण्यात यावा, अशी मागणी सीबीआयने केली आहे. पिडीतेच्या मातापित्यांचीही हीच मागणी आहे.
