पोलीस उपायुक्तांच्या ‘त्या’ नोटिसीला स्थगिती
बेळगाव : म. ए. समितीच्यावतीने मूक सायकल फेरी काढण्यात आली होती. त्या मूक सायकल फेरीमुळे कन्नड भाषिकांच्या भावना दुखावल्या म्हणून पोलीस उपायुक्तांनी बुधवार दि. 3 एप्रिल रोजी नोटीस बजावली होती. मार्केट पोलीस स्थानकामध्ये 11 जणांवर गुन्हा दाखल करून नोटीस देण्यात आली होती. त्या नोटिसीविरोधात जिल्हा सत्र न्यायालयात दाद मागण्यात आली. नववे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने पोलीस उपायुक्तांच्या त्या नोटिसीला स्थगिती दिल्याने पोलिसांना चांगलाच दणका बसला आहे. म. ए. समितीच्यावतीने 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी मूक सायकल फेरी काढण्यात आली. त्यावेळी महाराष्ट्राचा जयघोष करण्यात आला व कर्नाटकचा निषेध करण्यात आला, यामुळे कन्नड भाषिकांच्या भावना दुखावल्या म्हणून म. ए. समितीच्या 11 जणांवर मार्केट पोलीस स्थानकामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलीस उपायुक्तांसमोर हजर होऊन जामीन घ्यावा, 50 हजार रुपयांचे प्रत्येकी हमीपत्र आणि तितक्याच रकमेचे दोन जामीनदार देण्याबाबतही या नोटिसीत नोंद करण्यात आली होती. म. ए. समिती कार्यकर्त्यांतर्फे अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. एम. बी. बोंद्रे, अॅड. बाळासाहेब कागणकर, अॅड. वैभव कुट्रे हे काम पहात आहेत.
नोटीस बेकायदेशीर …
पोलिसांनी पाठविलेली नोटीस बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयामध्ये अॅड. महेश बिर्जे यांनी सदर कारवाई ही एकतर्फी आहे. पोलीसच फिर्यादी आणि आदेशही त्यांचाच आहे. त्यामुळे यामध्ये कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून घेऊन पोलीस उपायुक्तांनी दिलेल्या नोटिसीला स्थगिती तर दिलीच सोबतच या अनागोंदीबद्दल मार्केट पोलिसांना न्यायालयाने उलट नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे पोलिसांना चपराक बसली आहे.
