कालबाह्या तंत्रज्ञान ठरल्याचा दावा : 4 पट अधिक किमतीचा आरोप
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेसोबत 31 प्रिडेटर ड्रोन खरेदी करण्याचा करार झाला आहे. या खरेदी करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसकडून बुधवारी करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने अधिक किमतीत ड्रोन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी केला आहे. पंतप्रधान मोदी हे अमेरिकेत 25 हजार कोटी रुपयाचे डिनर करून आले आहेत अशी उपरोधिक टिप्पणीही त्यांनी केली आहे. अमेरिकेकडून खरेदी करण्यात येणारे एमक्यू-9बी प्रिडेटर ड्रोनला जगात सर्वात प्रभावी अस्त्र मानले जाते. या ड्रोनच्या समावेशामुळे भारतीय संरक्षण दलांच्या सामर्थ्यात मोठी भर पडणार असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
880 कोटी रुपये प्रति ड्रोन या हिशेबाने 25 हजार कोटी रुपयांमध्ये 31 ड्रोन खरेदी करण्यात येणार आहेत. परंतु उर्वरित देश याहून 4 पट कमी किमतीत ड्रोन खरेदी करतात. ड्रोन खरेदी करारावेळी नियमांचेही पालन करण्यात आलेले नाही. सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील मंजुरीशिवायच हा करार करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान मोदींचे महागडे छंद देशासाठी महाग ठरत आहेत. राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहारात जे घडले, त्याचीच आता प्रिडेटर ड्रोनच्या खरेदीवेळी पुनरावृत्ती केली जात आहे. जो ड्रोन उर्वरित दश 4 पट कमी किमतीत खरेदी करतात, तोच ड्रोन आम्ही 110 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच 880 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करत आहोत. पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांच्या संयुक्त वक्तव्यात या ड्रोनचा उल्लेख असल्याचा दावा पवन खेडा यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान केला आहे.
सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळाची बैठक झालेली नसताना पंतप्रधान मोदींनी एकट्यानेच हा करार केला. ड्रोन करारात तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्याचीही तरतूद नाही. केंद्र सरकारने डीआरडीओला रुस्तम आणि घातक ड्रोन तयार करण्यासाठी 1786 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता, मग अमेरिकेला 25 हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अमेरिकेकडून प्रिडेटर ड्रोन खरेदी करण्याचा निर्णय घ्यायचा होता, मग डीआरडीओला ड्रोन निर्मितीसाठी निधी का दिला असा प्रश्न काँग्रेस नेत्याने उपस्थित केला आहे.
अमेरिकेचे प्रिडेटर ड्रोन हे आता कालबाह्या तंत्रज्ञानाने युक्त आहेत, तरीही त्यांची अत्याधिक किमतीत खरेदी केली जात आहे. लोकसभेत ड्रोन करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची तरतूद असणार की नाही अशी विचारणा करण्यात आली होती, त्यावेळी तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामील नसेल असे उत्तर देण्यात आले होते. 25 हजार कोटी रुपयांच्या कराराद्वारे तुम्ही तंत्रज्ञान मिळविणार नसाल तर इतकी अधिक किंमत का असा सवाल काँग्रेस नेत्याने उपस्थित केला आहे.
वायुदलाकडुन या ड्रोनच्या किमतीबद्दल हरकत नोंदविण्यात आली असताना हा करार करण्याची घाई का होती? आम्ही केवळ 8-9 टक्के तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर सहमत का झालो? जनरल अॅटोमिक्सच्या सीईओंचे वर्तमान सत्ताधीश अन् प्रभावशाली व्यक्तींशी कोणते संबंध आहेत असे प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत.
