कोल्हापूर :
नागरिकांसाठी शासनाने अंमलात आणलेल्या विविध योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढा. जानेवारी महिन्यातील 15 तारखेपूर्वी सर्व बँक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सर्व महामंडळे, कृषी विभागासह इतर शासकीय विभाग यांनी योग्य समन्यवय करुन सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत, अशा सुचना प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी दिल्या.
शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. प्रारंभी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. जिह्यातील सर्व योजनांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासह सर्व पात्र नागरिकांना बीमा योजनेमध्ये सामावून घेणे, बँकांनी शेतकऱ्यांना 100 टक्के पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट करावे, अशा सूचना त्यांनी सर्व बँक व शासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या.
शिंदे म्हणाले, कर्ज वाटपामध्ये कमी उद्दिष्ट पूर्तता असणाऱ्या बँकानी 100 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करावे. सप्टेंबर 2024 अखेर कर्जपुरवठ्याची 65 टक्के पूर्तता झाली आहे. कृषि सेवा क्षेत्रा अंतर्गत सर्व बँकांनी 60 टक्के उद्दीष्टाची पूर्तता केली आहे. सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राने 73 टक्के उद्दीष्ट पुर्ण केले आहे. एकूण कर्ज वाटप वार्षिक उद्दिष्टाच्या 65 टक्के इतके आहे. यामध्ये वाढ होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले
बचत गटांना दिलेल्या कर्ज वितरणामध्ये ऱ्झ्A चे प्रमाण कमी आहे. बँकानी बचत गटांना जास्तीत जास्त कर्ज देऊन त्यांना सक्षम बनवावे, असे आवाहन प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सुषमा देसाई यांनी केले. ‘केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या योजनांमध्ये सर्व बँकानी सक्रिय सहभाग घ्यावा. सर्व बँका मिळून जिह्याचे मार्च 2025 अखेर उद्दिष्ट पूर्ण करतील‘ असा विश्वास बँक ऑफ इंडिया जिल्हा अग्रणी बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक, राजीवकुमार सिंह यांनी व्यक्त केला. स्वामित्व योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात सुधारित तंत्रज्ञानासह गावांचे सर्वेक्षण आणि मॅपिंग करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे सर्व बँकाना ग्रामीण भागात कर्ज पुरवठा करने सोयीस्कर होईल असे अधिक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजय पाटील, जी. एम. शिंदे, जालिंदर पांगारे, अग्रणी जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक गणेश गोडसे, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय अधिकारी श्रीमती शिवदास, महामंडळे व इतर शासकीय विभागाचे अधिकारी तसेच सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक यावेळी उपस्थित होते.
नाबार्डसाठी 22 हजार केंटोचा आराखडा
नाबार्ड कोल्हापूर द्वारे सन 2025-026 मध्ये जिह्याला संभाव्यता युक्त ऋण योजनेचे (झ्थ्झ्) चे सादरीकरण केले. याअंतर्गत कृषी क्षेत्र साठी 7 हजार 800 कोटी, एमएसएमई क्षेत्रासाठी 12 हजार 500 कोटी, इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी 1 हजार 700 कोटी असे एकूण 22 हजार कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक अशीतोष जाधव यांनी सांगितले.
विना तारण कृषी कर्जाची रक्कमेत वाढ
रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नवीन निर्देशानुसार 1 जानेवारी 2025 पासून विना तारण कृषी कर्जा साठीची मर्यादा प्रती कर्जदार 2 लाख रूपयापर्यंत वाढवली असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रबंधक विशाल गोंडके यांनी सांगितले.
