लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांचे लोकप्रतिनिधींना आवाहन ’विकसित भारत’ वर गोव्यातील लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन
प्रतिनिधी / पणजी
प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने जनतेच्या आशा-आकांक्षा विधानसभेच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचविल्या पाहिजेत. त्यावर व्यापक चर्चा, संवाद होऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. लोकांच्या समस्या माहीत असतील तर आपण त्या सोडवू शकतो, ती आपली प्रमुख जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी काल गुरुवारी गोवा विधानसभागृहात बोलताना केले.
गोवा भेटीवर आलेल्या बिर्ला यांनी काल गुऊवारी पर्वरीत राज्यातील ग्रामपंचायत ते विधानसभा स्तरावरील लोकप्रतिनिधी तसेच आजी-माजी आमदार यांना मार्गदर्शन केले. ‘विकसित भारत 2047: लोकप्रतिनिधींची भूमिका’ या विषयावर त्यांनी मार्गदर्शन केले. व्यासपीठावर सभापती रमेश तवडकर आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित होते. सभागृहात मंत्रीमंडळातील सदस्य व सरकारपक्षातील आमदारांची उपस्थिती होती. विरोधी पक्षांच्या सातही आमदारांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला. यावेळी तीन मंत्र्यांचीही अनुपस्थिती जाणवली.
तरच लोकांना सर्वोत्तम देऊ शकतो
बिर्ला यांनी आपल्या भाषणात विधानसभेच्या कमी झालेल्या सत्रांबद्दल चिंता व्यक्त केली. आजकाल विधानसभांच्या बैठकांची संख्या कमी होत आहे, ही बाब खरोखरच चिंतनीय आहे. तरीही गोवा विधानसभेच्या बैठकांना 40 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी आहे याचा आनंद होत आहे. गोवा हे छोटे राज्य असले तरी चर्चा, संवाद वादविवाद होतात. त्याद्वारे सकारात्मक परिणाम दिसून येतात व आम्ही लोकांना आमचे सर्वोत्तम देऊ शकतो, असे बिर्ला म्हणाले.
लोकांच्या समस्या सोडविणे ही प्रमुख जबाबदारी
लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली भूमिका खूप महत्त्वपूर्ण आहे. जनतेच्या समस्यांकडे लक्ष देणे तसेच त्या जाणून घेऊन प्रसंगी समाजाशी चर्चा करून त्या सोडविण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. लोकांच्या समस्या माहीत असतील तर आपण त्या सोडवू शकतो, ती आपली प्रमुख जबाबदारी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे, असा सल्ला बिर्ला यांनी दिला.
कायदे लोकांच्या हितासाठी करायला हवे
कायदे हे लोकांच्या हितासाठी असले पाहिजेत. त्यामुळे जेव्हा आपण कायदे बनवतो तेव्हा चर्चा-संवाद घडले पाहिजेत. सरकारच्या प्रत्येक कृतीवर चर्चा व्हायला हवी व त्या माध्यमातून विकासकामांची योग्य अंमलबजावणी होऊन ती लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
आम्ही जनतेच्या आशा-आकांक्षांना प्राधान्य दिले पाहिजे. अर्थसंकल्पानुसार त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. गावोगावी ग्रामसभा घेऊनही प्रश्नांवर चर्चा झाली पाहिजे आणि आमदारांनी त्याची दखल घेऊन विधानसभा अधिवेशनात चर्चा करून प्रश्न सोडविले पाहिजेत. तसे झाले तरच 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट आपण सहज गाठू शकू, असे बिर्ला म्हणाले.
प्रारंभी सभापती रमेश तवडकर यांनी स्वागत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत बनविण्याच्या संकल्पनेमुळे संपूर्ण देशवासियांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधानांचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येकाने योगदान दिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आपल्या भाषणात पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यासह पहिले सभापती पां. पु. शिरोडकर, माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपदी राहिलेले प्रतापसिंह राणे यांनी गोव्याच्या विकासात दिलेल्या योगदानाचा उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकसभेतील कामकाज हाताळण्याच्या पद्धतीची प्रशंसा करताना त्यांनी भारताला आत्मनिर्भर बनविण्याच्यादृष्टीने चालविलेल्या कार्यातून आम्हीही प्रेरणा घेऊ असे सांगितले. आत्मनिर्भर भारत बनविण्याचे मोदी यांचे स्वप्न आम्ही पूर्ण करू, असे ते म्हणाले. ओम बिर्ला यांच्या ऊपाने लोकसभेचा एखादा सभापती प्रथमच गोव्याच्या विधानसभेत दाखल होत असून ही गोव्यासाठी गौरवास्पद बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
उपसभापती ज्योशुआ डिसोझा यांनी सभापती ओम बिर्ला यांच्यासह सर्व उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले.
सभापती ओम बिर्ला यांचे विधानसभा परिसरात आगमन होताच गोवा सभापती रमेश तवडकर, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मुख्य सचिव पुनितकुमार गोयल, विधानसभा सचिव नम्रता उल्मन यांच्यासह अन्य मान्यवरांनी स्वागत केले. यावेळी गोवा पोलिसांनी त्यांना मानवंदना दिली. विधानसभेत प्रारंभी सभापती आणि मुख्यमंत्री यांनी त्यांचा शाल व स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान केला. त्यानंतर बिर्ला यांनी लोकसभेतर्फे सभापती आणि मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार केला.
केंद्र, राज्याच्या निषेधार्थ बहिष्कार : युरी आलेमाव
विरोधकांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी नंतर पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारच्या हुकूमशाही धोरणांचा निषेध म्हणून बहिष्कार टाकल्याचे त्यांनी सांगितले. हे सरकार लोकशाही पायदळी तुडवत आहे. त्यांनी आम्हाला जसे काही गृहीतच धरले आहे. त्यामुळे कार्यक्रमाबद्दल विश्वासातसुद्धा घेतले नाही. हे प्रकार आम्ही कसे खपवून घेणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केंद्र सरकारने हुकूमशाही परमोच्च स्थानी पोहोचविली आहे. त्यातून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांनी कशाप्रकारची वागणूक दिली ते संपूर्ण देशाने पाहिले आहे, असे आलेमाव म्हणाले.
या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस आमदार एल्टन डिकॉस्टा, कार्लुस फेरेरा, विजय सरदेसाई, विरेश बोरकर, वेन्झी व्हिएगश, क्रुझ सिल्वा यांचाही समावेश होता.
विरोधकांचा बहिष्कार, तीन मंत्र्यांचीही अनुपस्थिती
या कार्यक्रमावर सातही विरोधी आमदारांनी बहिष्कार टाकला. त्याचबरोबर सरकारमधील तीन मंत्र्यांचीही अनुपस्थिती जाणवली. त्यात चक्क विधीमंडळ कामकाजमंत्री नीलेश काब्राल यांचाही समावेश होता. त्यामुळे त्यांनीही बहिष्कार टाकला की काय, अशी कुजबूज प्रेक्षागृहातील उपस्थितांमधून होताना जाणवत होती. अन्य गैरहजर दोन मंत्र्यांमध्ये विश्वजित राणे आणि सुभाष फळदेसाई यांचा समावेश होता.
