‘पीपल पावर’ची नगरनियोजन खात्यावर धडक : शुक्रवारीही आरजीपीने काढला होता मोर्चा,दुरुस्त्या बिल्डरांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप
प्रतिनिधी /पणजी
नगरनियोजन कायद्यातील दुरुस्तीच्या विरोधात जनक्षोभ उसळू लागल्यानंतर तसेच राजकीय पक्ष व बिगर सरकारी संस्थांनी या दरुस्त्यांच्या विरोधात आंदोलन केल्यामुळे अखेर सरकारला नमते घेत या दुरुस्त्या तसेच कलम 16 बी खालील सर्व प्रकरणेही रद्द करणे भाग पडले. अखेर काल सोमवारी नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी सदर दुरुस्त्या रद्द करण्यात येत असल्याचे घोषणा केली.
वादग्रस्त कलम 16 बी अंतर्गत हंगामी आणि कायम परवाना मिळालेले सर्व प्रस्ताव रद्द केल्याचे नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल सोमवारी जाहीर केले. गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम अधिनियम 2010 च्या दुरुस्ती प्रस्तावातील सर्व तरतुदी रद्द केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संबधीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले जाईल, असेही ते म्हणाले. टीसीपी मंडळ सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊनच अंतिम निर्णय घेणार असल्याचेही राणे म्हणाले.
शुक्रवारी आरजीपीने काढला होता मोर्चा
शुक्रवारी गोवा रिव्होल्यूशनरी पक्षाने (आरजीपी) पाटो येथे नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करून सरकारवर ताशेरे ओढले होते. सरकारने गोवा विकायला काढला असल्याचे व अन्य आरोप केले होते. आरजीपीचे प्रमुख मनोज परब तसेच त्यांचे आमदार विरेश बोरकर यांच्यासह अनेक आरजीचे कार्यकर्ते आंदोलनात उपस्थित होते.
पीपल पावरच्या बॅनरखाली मोर्चा
काल सोमवारी पाटो येथील निगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयासमोर राज्यातील विविध बिगर सरकारी संस्थांनी ‘पीपल पावर’ बॅनरखाली अभिजित प्रभूदेसाई यांच्या नेतृत्वाखाली नगरनियोजन कायदा दुरुस्ती विरोधात आंदोलन केले. यावेळी जुदीत आल्मेदा, ऍन्थॉनी डिसिल्वा, जुझे फ्रान्सिस्को द सिल्वा, शंकर पोळजी, तनोज अडवलपालकर, व्हॅल्नसीयो सिमॉन, पॅप्टन व्हेर्रीटो फर्नांडिस, ऍना ग्रासियस, माजी आमदार एलिना साल्डाणा यांच्यासह आरजीचे आमदार विरेश बोरकर, वेळ्ळीचे आमदार क्रूज सिल्वा त्यांच्या सोबत सुमारे 200 आंदोलनकर्ते होते.
गोवा काढलाय विकायला : व्हिएगस
नगरनियोजन खात्यातर्फे लोकांना अंधारात ठेऊन गोवा संपवणारे कायदे तयार केले जात आहेत. शेती, खाजन जमिनी विकून गोल्फ कोर्स, जेटीसारखे प्रकल्प नाकोत. सरकारने मोठमोठे प्रकल्प उभारून गोवा विकायला काढला आहे, असा आरोप आपचे आमदार व्हिन्झी व्हिएगस यांनी केला आहे.
कायदा दुरुस्ती लोकांसाठी नाही
आंदोलनकर्त्यांनी नगरनियोजन कार्यालयात निवेदन सादर केले आणि त्यांनतर पत्रकारांना संबोधीत केले. कायद्यातील दुरुस्ती ही सर्वसामान्य लोकांसाठी नसून भाजपच्या नेत्यांसाठी आणि टीसीपी मंत्री यांच्यासाठी आहे, असा आरोप करण्यात आला. वास्तविक कुठल्याही कायद्यात बदल करण्याअगोदर तो बदल जनतेच्या नजरेस आणून द्यायला पाहिजे. लोकांची मते जाणून घेतली पाहिजेत. तसे काहीही न करता अगोदर कायद्यात बदल करण्यात आले आणि नंतर लोकांची मते मागण्याचे नाटक करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला.
मागच्या दारांने बिल्डर माफियांना आत शिरण्यासाठी हा कायद्यातील बदल केला असल्याचाही आरोप आंदोनकर्त्यांनी केला. सध्या गोव्यात मोठय़ा प्रमाणात शेती जमिनी बुजविण्याचे काम बेकायदेशीररित्या सुरु आहे ते बंद करावे अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. गोव्यात सुरु असलेल्या बेकायदेशीर कामाना जनतेने विरोध करावा, असे आवाहनही आंदोलनकर्त्यांनी केले आहे.
