अखेर महाराष्ट्रात खूपच वादग्रस्त ठरलेले नोकऱ्यांच्या कंत्राटीकरणाचे भूत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा करून बाटलीबंद केले आहे. आता पुन्हा कुठल्या सरकारने हे कंत्राटीकरणाचे भूत बाहेर काढू नये इतकीच अपेक्षा आहे. एकतर राज्यात बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढत असताना जीवनाला स्थैर्य देणाऱ्या नोकरीऐवजी कंत्राटी नेमणूक करुन उमेदीचे वय हलाखीत आणि विवंचनेत काढायला लावणेच क्रूरपणाचे आणि अमानवी कृत्य आहे. त्याला खुल्या क्षेत्रात अशाच नोकऱ्या असतात, त्याने बिघडते कुठे? असे मानणे म्हणजे आम्ही हलाखीत मेलो, किंवा गलेलठ्ठ पगार, पेन्शन घेतली आता तुम्ही कमी पगारात, विना सुविधांचे राबा आणि वाढीची प्रतिक्षा करत कधीही हाकलले जाण्याच्या भयाने तसेच जगा किंवा मरा. असे सांगण्यासारखेच! त्यातही श्रमाचा पूर्ण सन्मानजनक मोबदला न मिळता त्यांच्याच पगारावर कंत्राटदाराला जगायला लावून शोषणाची व्यवस्था बळकट करणे हे अधिक निर्दयीपण. पण, राजकारणात निर्माण झालेल्या अनेक कुप्रथापैकी ही कंत्राट घेणारी कंपनी चालवणेसुध्दा एक कुप्रथाच बनली आहे. त्याचे सर्वात हिडीस स्वरूप हे आरोग्य क्षेत्रात पहायला मिळते आहे. कंत्राटी चालक, रखवालदार, सफाई कामगार इथपासून कंत्राटी आयुर्वेदिक डॉक्टरपर्यंत सर्वांना पंधरा हजाराच्या आत रात्रंदिवस राबवले जाते. एकीकडे नियमित परिचारिकेचा पगार पन्नास हजार आणि त्याच दवाखान्यात काम करणारा डॉक्टर 15 हजाराचा धनी. तो काय आदेश देणार आणि परिचारिका काय त्याला जुमानणार? तसा खेळ सगळीकडे होत आहे. तीच अवस्था कंत्राटी चालकांची. त्यांना पगार मंजूर एक आणि दिला जातो भलताच. सही मात्र मोठ्या रकमेची घेतली जाते आणि त्रास दिवसरात्र. रखवालदाराचा पोशाख उंची मात्र पगाराची गोची. आता हा खेळ शिक्षक, पोलीस भरतीपासून तहसीलदार, उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या भरतीपर्यंत खेळला जाणार होता. राज्यातील विरोधकांना आपल्याच विवंचनेतून बाहेर पडण्याची सद्बुद्धी मिळाली, त्यांनी या विषयावर रान पेटवले, वंचित आघाडीने लातूरपासून क्लासेसमध्ये शिकणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेच्या मुलांना रस्त्यावर उतरवण्यास सुरुवात केली आणि या प्रश्नाची दाहकता लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी निर्णय तात्काळ फिरवण्याची घोषणा केली. या घोषणेचे स्वागत आहे. अन्यथा कंत्राटी पोलीस, तहसीलदार अशा पदावर काम करणाऱ्या मंडळींनी अनिश्चिततेच्या कारणातून हे राज्य विकायला काढले असते तरी कोणाला हरकत घेता आली नसती. टिचभर पगारात जीवन कंठण्यापेक्षा थोड्याच काळात ढीगभर भ्रष्टाचार करून अनागोंदी माजेल असा उपद्व्याप करायला लोकांनी मागेपुढेही पाहिले नसते. अलीकडे सरकारने वीस हजार रुपये पगारात प्रत्येक जिह्यात निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना पुन्हा कामावर घेतले. आपल्या काळात ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा बिघडल्याचा शिक्का कपाळावर मारून घेऊन निवृत्त झालेली ही मंडळी आता कसला ज्ञानाचा दिवा पाजळणार होती कोणास ठाऊक. राज्यात शिक्षक पात्रता परिषदेत उत्तीर्ण होऊन नोकरीची वाट पाहणारे हजारो युवक सरकारी नोकरी नाही म्हणून विवाहसुद्धा न जमल्याने आणि कुटुंबाची जबाबदारी पेलायच्या वयात पगार नसल्याने कफल्लक अवस्थेत नाउमेद फिरताना दिसतात. बालकांवर संस्कार करून त्यांना संगणकयुगाचे ज्ञानामृत पाजायची त्यांची जबाबदारी निवृत्तिनाथ सरकारने कसला अविचार करून सोपवली असेल? आता या सक्षम ज्ञानवंतानाच निवडणूक आणि जनगणनेसह अशैक्षणिक कामे सोपवा अशी तरुण शिक्षकांच्या संघटनांनी मागणी लावून धरली आहे. आता सरकारने त्यांच्या दिव्य अनुभवाचा लाभ या कामी करुनच दाखवावा! म्हणजे त्यांच्या निर्णयाच्या योग्यायोग्यतेचा कस लागेल. असो रखवालदाराला पोलीस हवालदार करायचे मनसुबे यानिमित्ताने उधळले गेले हे बरे झाले. आता यथेच्छ राजकारण जमावे, आरोपांच्या पिचकाऱ्या कितीही दूरपर्यंत जाव्यात त्यातून मनोरंजन तरी साधले जाईल. कोणाची बाजू चूक, बरोबर तर याला काही अर्थ नाही. ते जे म्हणतात त्यातून निर्माण होणारा विनोद आणि आनंदनिर्मिती महत्त्वाची. ती अशी. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, कंत्राटी नोकरभरती करण्याचे काम सर्वात पहिल्यांदा काँग्रेसच्या काळात 2010 पासून करण्यात आले. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना अनेक खात्यात कंत्राटी नोकरभरती केली. आज जे आमच्यावर कंत्राटी नोकरभरतीचा आरोप करत आहेत, त्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच नऊ कंपन्यांना नोकरभरती करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. त्यांनी केलेले पाप आमच्या माथ्यावर फोडण्याचे काम सुरू असल्या कारणानेच मी आज त्यांचा बुरखा फाडला आहे. कंत्राटी भरती करुन आरक्षण रद्द करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांकडून वारंवार केला जात होता. यालाच चोख प्रत्युत्तर म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द केल्याचे जाहीर केले. ते म्हणाले, आम्ही सत्तेत आल्यानंतर, ज्या नऊ कंपन्यांना काम देण्याची मंजुरी महाविकास आघाडी सरकारने घेतली होती, त्यांचे दर जास्त असल्याने मीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर त्या नऊ कंपन्यांनी त्यांचे नवीन दर सरकारला दिले होते. आमची भूमिका ही कायम पारदर्शी असल्यानेच आणि सरकार हे तरुणांच्या पाठीशी असल्याने मविआने नऊ कंपन्यांना दिलेले कंत्राट मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून नागपूरचेच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, फडणवीसांनी 6 सप्टेंबर 2023चा जीआर का काढला? तोच जीआर रद्द करण्याची आमची मागणी होती. आता दबाव वाढल्याने फडणवीस यांनी कंत्राटी पोलीस भरतीचा जीआर मागे घेतला आहे. देशमुख म्हणाले, फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, तीन वर्षांपासून पोलीस भरती न झाल्याने पोलिसांचा मोठा बॅकलॉग आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील 3 हजार पोलीस मुंबईत वापरले जातील. त्यामुळे ते कंत्राटीरितीने घेतले जातील.
