4 अब्ज डॉलर्सचा असणार करार : भारत-अमेरिका संरक्षण संबंध होणार वृद्धींगत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारत पुढील महिन्यात अमेरिकेसोबत 31 एमक्यू-9बी ‘हंटर-किलर’ प्रिडेटर ड्रोन खरेदी करण्यासाठी मोठा करार करणार आहे. संरक्षण मंत्रालय या करारासाठी ‘मसुद्या’ला अंतिम स्वरुप देत आहे. यानंतर अर्थ मंत्रालय आणि मग पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीची याकरता मंजुरी मिळविली जाणार आहे. अमेरिकेने या शासकीय करारासाठी 3.9 अब्ज डॉलर्सचे (सुमारे 33,500 कोटी रुपये) मूल्य निर्धारित केले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 21 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांच्याकडून आयोजित चौथ्या क्वाड राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेत भाग घेण्यासाठी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने प्रिडेट ड्रोनसंबंधी करार चर्चा समितीचा अहवाल मंजूर केला आहे. करारावर ऑक्टोबरच्या मध्याला स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे. खर्च, भारतात एक एमआरओ (देखभाल, दुरुस्ती, ओव्हरहॉल) सुविधेची स्थापना, कामगिरी आधारित लॉजिस्टिक सहाय्य आणि अशा अन्य मुद्द्यांना चर्चेनंतरच अंतिम स्वरुप देण्यात आले आहे. परंतु या करारात कुठलेही थेट तंत्रज्ञान हस्तांतरण नसेल. ड्रोन उत्पादक कंपनी जनरल अॅटोमिक्स भारतात गुंतवणूक करणार असून 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक सुट्या भागांचा पुरवठा भारतीय कंपन्यांकडून केला जाणार आहे. जनरल अॅटोमिक्स स्वदेशी स्वरुपात अत्याधिक उंचीवर उ•ाण करणारे ड्रोन विकसित करण्यासाठी डीआरडीओ आणि अन्य कंपन्यांना मार्गदर्शन देखील करणार असल्याचे समजते.
नौदल अन् वायुदलाला मिळणार
भारत या कराराच्या अंतर्गत 15 सी गार्जियन ड्रोन नौदलासाठी तर प्रत्येकी 8 स्काय-गार्जियन ड्रोन्स सैन्य तसेच वायुदलासाठी प्राप्त करणार आहे. चीन आणि पाकिस्तान दोन्ही देश स्वत:च्या सशस्त्र युएव्हीच्या ताफ्यात सातत्याने वाढ करत असल्याने भारताला हे ड्रोन्स मिळविणे अत्यावश्यक ठरले आहे.
ड्रोन अत्यंत खास
सुमारे 40 तासांपर्यंत 40 हजार फुटांपेक्षा अधिक उंचीवर उ•ाण करण्याच्या दृष्टीने डिझाइन करण्यात आलेला एमक्यू-9बी ड्रोन 170 हेलफायर क्षेपणास्त्रs, 310 जीबीयू-39बी अचूक-निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब, नेव्हिगेशन सिस्टीम, सेंसर सूट आणि मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टीमसोबत येणार आहेत. भारतात भविष्यात या ड्रोनला स्वदेशी शस्त्रास्त्रांनीही युक्त करणार आहे, ज्यात डीआरडीओकडून विकसित करण्यात येणारे शॉर्ट-रेंज अँटी-शिप मिसाइल (एनएएसएम-एसआर) देखील सामील आहे.
हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनचे आव्हान
हिंदी महासागर क्षेत्रात चिनी नौदलाच्या वाढत्या उपस्थितीदरम्यान हा ड्रोन ताफ्यात असणे महत्त्वाचे ठरणर आहे. चीन हिंदी महासागर क्षत्र्wाात स्वत:च्या कथित सर्वेक्षण आणि संशोधन नौकांना तैनात करत आहे. याद्वारे तो स्वत:च्या पाणबुड्यांच्या संचालनासाठी उपयुक्त महासागरीय तसेच अन्य डाटाचा नकाशा तयार करवू पाहत आहे. भविष्यात या क्षेत्रात भारत आणि चीनच्या नौदलादरम्यान मोठी चढाओढ दिसून येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन ते तीन वर्षांमध्ये लढाऊ ड्रोन प्राप्त होतील अशी अपेक्षा भारताला आहे. तर हिंदी महासागर क्षेत्रावर नजर ठेवण्यासाठी अराकोणम आणि पोरबंदर येथे तर भूसीमांसाठी सरसावा आणि गोरखपूरमध्ये आयएसआर कमांड आणि नियंत्रण केंद्रांवर हे ड्रोन्स तैनात करण्याची योजना आहे.
