सावंतवाडी : प्रतिनिधी
सावंतवाडीचे उपवनसंरक्षक एस. नवकिशोर रेड्डी यांनी वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर संदर्भात उच्च न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी केला होता. मात्र असे प्रतिज्ञापत्र उपवनसंरक्षक नव किशोर रेड्डी यांनी सादर केले नाही. उपवनसंरक्षक हे राज्याच्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार होते .परंतु न्यायालयाने सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले .त्यामुळे उपवनसंरक्षक प्रतिज्ञापत्र सादर करू शकले नसल्याचे समोर आले आहे. खरे तर न्यायालयात उपवनरक्षक प्रतिवादी नव्हते .परंतु राज्य शासनाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु न्यायालयाने सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे येत्या 11 ऑक्टोबरला हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
सावंतवाडी दोडामार्ग मधील प्रस्तावित 49 मायनिंग प्रकल्प आहेत. यावर मायनिंग कंपन्यांचा डोळा आहे त्यामुळे सावंतवाडी दोडामार्ग तालुक्यात इको सेन्सिटिव्ह चा मुद्दा ऐरणीवर आहे वन शक्ती फाउंडेशन च्या वतीने उच्च न्यायालयात 2013 मध्ये 2013 मध्ये जनहित याचिका करण्यात आली त्यात त्यांनी आंबोली ते मांगेली पर्यंतचा पट्टा वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर जाहीर करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने दोडामार्ग व सावंतवाडी तालुक्यातील काही गावात सरसकट वृक्षतोड बंदी लागू केली होती दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट समिती पश्चिम घाटाचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी नेमली होती या समितीने दोडामार्ग सावंतवाडी कुडाळ कणकवली वैभववाडी हे तालुके इको सेन्सेटिव्ह म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस केली होती त्यामुळे रेड कॅटेगिरीतील उद्योगांना तसेच मायनिंग प्रकल्पांना ब्रेक बसणार होता मात्र माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल विरोधी असल्याने पश्चिम घाटात येणाऱ्या केरळ तामिळनाडू कर्नाटक महाराष्ट्र राज्याने विरोध केला होता त्यामुळे केंद्र शासनाने कस्तुरीरंगन समिती नेमली होती या समितीने आपला अहवाल सादर केला त्यात महाराष्ट्रातील 2000 गावे तर सिंधुदुर्गातील 192 गावे शिफारस केली. परंतु ,या समितीने दोडामार्ग तालुका इको सेन्सिटिव्ह झोन मधून वगळला परंतु वनशक्ती फाउंडेशनचा उच्च न्यायालयात लढा सुरू आहे. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने दोडामार्ग तालुका इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून करण्याबाबत पाऊले उचलण्याची केंद्र सरकारला सूचना केली होती परंतु राज्य शासनाने आता इको सेन्सेटिव्ह झोन संदर्भात उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले त्यात सिंधुदुर्गचे उपवनसंरक्षक यांनी वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर संदर्भात खोटे प्रतिज्ञापत्र नियोजित मायनिंग प्रकल्प होण्यासाठी राजकीय दबावापोटी सादर केल्याचा आरोप डॉक्टर परुळेकर यांनी केला होता. मात्र असे प्रतिज्ञापत्र उपवनसंरक्षकांनी सादरच केले नाही न्यायालयाने सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
