एनपीएसद्वारे अन्याय झाल्याची तक्रार, तोडगा काढण्याचे मंत्र्यांचे आश्वासन
बेळगाव : ज्या शैक्षणिक संस्थांना 1 जून 1987 ते 31 मार्च 1995 या कालावधीत कायमस्वरुपी अनुदान मंजूर झाले. परंतु, शिक्षकांना मात्र नव्या पेन्शन स्कीमसोबत जोडण्यात आल्याने शिक्षकांना पेन्शन मिळत नाही. या विरोधात कर्नाटक राज्य अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालये 2006 पूर्वीच्या पेन्शनधारक संस्थेच्यावतीने शुक्रवारी सुवर्ण विधानसौधसमोर आंदोलन करण्यात आले. विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मंजूर झाले. परंतु, यामध्ये शिक्षकांचे नुकसान झाले आहे. ज्या दिवशीपासून अनुदान मिळाले त्या दिवशीपासूनच सेवा ग्राह्या धरण्यात आली. काही शिक्षक वयाच्या 50 ते 55 व्या वर्षी कायमस्वरुपी नियुक्त झाल्याने त्यांना चार ते पाच वर्षांचा सेवाकालावधी मिळाला. तसेच राज्य सरकारने एनपीएसद्वारे त्यांना पेन्शन नसल्याचे जाहीर केल्याने हे शिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
हजार ते बाराशे शिक्षक निवृत्तीजवळ
राज्यभरात हजार ते बाराशे शिक्षक हे निवृत्तीच्या जवळ असून अनुदान उशिरा मिळाल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या नियमावलीत बदल करून उशिराने अनुदान मिळालेल्या शाळा शिक्षकांना जुन्या पेन्शन स्कीममध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली. शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांनी सर्व शिक्षकांची भेट घेऊन आपण तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले आहे.
