दिल्ली अध्यादेशावर संसदेत आम आदमी पक्षाच्या पाठीशी राहणार : केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगसंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात काँग्रेसने रविवारी आम आदमी पार्टीला (आप) पाठिंबा जाहीर केला. काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला संसदेत विरोध करण्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. काँग्रेसच्या या निर्णयानंतर आम आदमी पक्षाने जाहीर पत्रकार परिषद घेत ही सकारात्मक घडामोड असल्याचे स्पष्ट करत समाधानाची भावना व्यक्त केली. बेंगळूर येथे होणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीपूर्वी हे मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
दिल्लीत केंद्र सरकारने आणलेल्या अध्यादेशावरून काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीमध्ये झालेल्या दुराव्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. या अध्यादेशाबाबत आम आदमी पक्षाची पीएसीची बैठक रविवारी आयोजिण्यात आली होती. या बैठकीपूर्वी काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे विरोधकांमधील फुटीचा प्रश्न निकालात निघाला आहे. काँग्रेस वगळता इतर बहुतांश विरोधी पक्षांच्या पाठिंबा मिळविण्यात अरविंद केजरीवाल यापूर्वीच यशस्वी ठरलेले आहेत.
केंद्राच्या अध्यादेशाबाबत सर्व विरोधी पक्षांकडून पाठिंबा मागत असतानाच काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट न झाल्यामुळेच त्यांनी विरोधी पक्षाच्या पुढील बैठकीपासून दूर राहण्याचे संकेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिले होते. मात्र, काँग्रेसच्या संसदीय धोरणात्मक गटाच्या बैठकीनंतर के. सी. वेणुगोपाल यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना आम्ही संसदेत अध्यादेशाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतानाच आम आदमी पक्षाच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 17-18 जुलै रोजी विरोधी पक्षांची बेंगळूर येथे बैठक होत आहे. या बैठकीच्या एक दिवस आधी काँग्रेसने घेतलेल्या निर्णयामुळे बेंगळूरमधील विरोधकांच्या बैठकीत पुन्हा एकदा भाजपविरोधी गट अधिक मजबूत होण्याची चिन्हे आहेत.
येत्या अधिवेशनात येणार अध्यादेश
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होणार आहे. केंद्र सरकार या अधिवेशनात 21 विधेयके आणणार आहे, ज्यात 20 मे रोजी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या अधिकाराबाबत आणलेल्या अध्यादेशाचा समावेश आहे. या अध्यादेशाविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोधकांचा पाठिंबा मिळवत आहेत. केंद्र सरकारने या अध्यादेशाचे कायद्यात ऊपांतर करण्यासाठी राज्यसभेत विधेयक आणले तर विरोधकांनी आम्हाला पाठिंबा द्यावा, असे केजरीवाल यांनी 21 मे रोजी म्हटले होते.
केंद्र सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी केजरीवाल यांनी आतापर्यंत तीन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. 21 मे रोजी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी स्वत: त्यांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दिला होता. 23 मे रोजी केजरीवाल यांनी कोलकाता येथे जाऊन ममता बॅनर्जींकडे पाठिंबा मागितला. त्यानंतर 24 मे रोजी मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि 25 मे रोजी शरद पवार यांची मुंबईतच भेट घेतली. यानंतर, 28 मे रोजी त्यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची भेट घेत त्यांचा पाठिंबा मागितला. या सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी संसदेमध्ये आपला सहकार्य करण्याचे आश्वासन यापूर्वीच दिलेले आहे. केजरीवाल यांना विरोधी पक्षांचा भरघोस पाठिंबा मिळाल्यास केंद्र सरकारचा दिल्लीशी संबंधित अध्यादेश कायदा होण्यापासून रोखला जाऊ शकतो.
…ही सकारात्मक घडामोड : राघव चढ्ढा
आप नेते राघव चढ्ढा यांनी काँग्रेसने अध्यादेशाच्या निर्णयावर घेतलेल्या भूमिकेला ‘सकारात्मक घडामोड’ असे म्हटले आहे. तसेच अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्त्वाखाली पक्षातील ज्येष्ठांचा एक गट बेंगळूरमध्ये 17-18 जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीसाठी हजर राहणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
