जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून नोंदविला निषेध : कायद्याच्या लढाईत आपला विजय निश्चित
बेळगाव : म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटपाप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी खटला चालविण्यास अनुमती दिली आहे. याचा निषेध करत जिल्हा ग्रामीण व शहर काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून राज्यपालांच्या भूमिकेचा निषेध नोंदविला. मुडा प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्र्यांचा कोणताच सहभाग नाही, असे असले तरी राज्यपालांनी सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सरकार अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने राज्यपाल केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत, असा आरोप करत केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. राज्यपालांनी घटनेचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. मात्र त्यांच्याकडूनच घटनेची पायमल्ली केली जात आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालविण्यास राज्यपालांनी परवानगी देऊन लोकशाहीचा अवमान केला आहे. राज्यातील निजद व भाजपकडून राज्यभवनाचा गैरवापर केला जात आहे.
तर राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी विरोधकांकडून कोणत्या ना कोणत्या कुरापती केल्या जात आहेत. कायद्याचा गैरवापर होत आहे. राज्यपालांची भूमिका सरकारविरोधी असल्याचा आरोप केला. गोरगरिबांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना राबवून राज्याचा विकास करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात षड्यंत्र रचले जात आहे. विरोधी पक्षाकडून कोणतीही भूमिका घेतली जात असली तरी त्याला कायदेशीर उत्तर दिले जाईल. कायद्याच्या लढाईत आपला विजय निश्चित आहे, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला. राज्यपाल व केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. सोन्या मारुती चौक येथील काँग्रेस भवन येथून आंदोलनाला प्रारंभ करून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यामध्ये आमदार राजू शेठ, आमदार चन्नराज हट्टीहोळी, मृणाल हेब्बाळकर, जिल्हाध्यक्ष विनय नावलगट्टी, प्रदीप एम. जे., जयश्री माळगी, मल्लेश चौगुले यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
