कर्नाटकातील सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गुरुवारी मागील भाजप सरकारच्या काळात मंजूर केलेला वादग्रस्त धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
काँग्रेस सरकारने मागील भाजप सरकारच्य़ा राजवटीत घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याचे संकेत अगोदरच दिले होते. यामध्ये वादग्रस्त जमिनीचे वाटप, पाठ्यपुस्तकातील सुधारणा आणि हिजाब बंदी यासारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.
आलोचना करून, जबरदस्तीने, बळाचा वापराने, फसव्या मार्गाने आणि सामुहिक धर्मांतरण अशा विविध कारणाने होणारे धर्मांतरण रोखण्य़ासाठी तत्कालीन भाजप सरकारनने आणलेले धर्मातरण विरोधी विधेयक डिसेंबर २०२१ मध्ये कर्नाटक विधानसभेने मंजूर केले. त्यानंतर ते विधेयक लागू करण्यासाठी अध्यादेश आणण्याचा निर्णय सरकारने निर्णय घेतला होता. 17 मे 2022 रोजी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी या अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत याला विधानसभेने मंजूरी देणे आवश्यक होते. या विधेयकाला काँग्रेस आमदारांनी तसेच ख्रिश्चन समाजाच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध केला होता. यावेळी झालेल्या प्रचंड गदारोळात तत्कालीन प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने सभात्याग केला होता.
