हिरेकोडी, ता. चिक्कोडी, जि. बेळगाव येथील नंदीपर्वत आश्रमाचे 108 कामकुमार नंदी महाराजांचा भीषण खून झाला आहे. केवळ कर्नाटकच नव्हे तर देशभरात या प्रकरणाचे पडसाद उमटत आहेत. मारेकऱ्यांना फाशी द्यावी, या मागणीसाठी वेगवेगळ्या संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. कर्नाटकात तर सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपमध्ये या प्रकरणावरून चांगलीच जुंपली आहे. हिरेकोडीत नंदीपर्वत आश्ा़dरमाचे 108 कामकुमार नंदी महाराजांची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाने सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला तपासाचे आव्हान उभे ठाकले आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रकरणी बेळगाव पोलिसांनी दोघा जणांना अटक केली आहे. आर्थिक व्यवहारातून हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती उघडकीस आली आहे. स्वत: गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात यासंबंधीची माहिती दिली आहे. भाजपला मात्र हे मान्य नाही. ‘अहिंसा परमो धर्म’ची शिकवण देणारे दिगंबर मुनी अंगावरील कपड्याचाही त्याग केलेले असतात. त्यांनी आर्थिक व्यवहार करणे हे कोणालाही पटणारे नाही. खुनामागे वेगळेच कारण असू शकते. खरे कारण उघडकीस आणण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे.
गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर हे या घटनेनंतर बेळगावला आले होते. हिरेकोडीला भेट देऊन जैन मुनींच्या खुनासंबंधी माहिती घेतली आहे. तपास अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनच त्यांनी विधानसभेत या प्रकरणाविषयी निवेदन केले आहे. बेळगाव पोलीस या प्रकरणाचा समर्थपणे तपास करीत आहेत. जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. संजीव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली चिकोडीचे पोलीस उपअधीक्षक बसवराज यलिगार यांच्यावर तपासाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तपास योग्य दिशेने सुरू आहे. दोन्ही आरोपींना पोलीस कोठडीत घेऊन या खुनामागे आणखी काही कारणे आहेत का? याचा शोध घेण्यात येत आहे. असे असताना हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची गरज नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. पोलिसांवर आमचा विश्वास नाही. त्यामुळे तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे. भाजप सत्तेवर असताना तुम्हाला याच पोलिसांवर विश्वास होता. केवळ एक-दीड महिन्यात त्यांच्यावरील विश्वास कसा उडतो? असा प्रश्न उपस्थित करून गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी भाजपला निरुत्तर केले आहे.
जैन मुनींच्या खून प्रकरणानंतर साधूसंतांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यांना सुरक्षा पुरविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्य सरकारनेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. या प्रकरणी कोणीच राजकारण करू नये, एका संताचा खून करून त्याच्या शरीराचे नऊ तुकडे करण्यात आले आहेत. हे तुकडे कूपनलिकेत टाकण्यात आले आहेत. अत्यंत क्रूरपणे जैन मुनींची हत्या झाली आहे. म्हणून सर्व थरातून या घटनेचा निषेध नोंदविला जात आहे. खुनाचे खरे कारण तपासाअंती स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत तरी कोणत्याच राजकीय पक्षाने या प्रकरणाचा वापर राजकारणासाठी करू नये, असे आवाहन अनेक धर्माचार्यांनी केले आहे. जैन मुनींच्या खून प्रकरणाप्रमाणेच म्हैसूर जिल्ह्यातील टी. नरसीपूर येथे झालेल्या युवा ब्रिगेडचा संचालक वेणुगोपाल या तरुणाच्या हत्या प्रकरणावरूनही काँग्रेस-भाजपमध्ये जुंपली आहे. कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती ढासळली आहे. हिंदू संघटनांचे कार्यकर्ते व धार्मिक नेत्यांच्या हत्या केल्या जात आहेत, असा आरोप करीत भाजप नेत्यांनी बुधवारी राजधानीत धरणे धरले.
कर्नाटकात कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यपालांनी सरकारला सूचना द्यावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाच्या काळातच भाजपने सरकारविरुद्ध धरणे धरले. सत्ताधारी काँग्रेसनेही अन्नभाग्य योजनेसाठी तांदूळ दिले नाहीत म्हणून आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध भाजपने षड्यंत्र रचले आहे, असा आरोप करत बुधवारी केंद्र सरकारविरुद्ध निदर्शने केली आहेत. अनेक मुद्द्यावरून काँग्रेस-भाजपमधील संघर्ष वाढत चालला आहे. खरे तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याची निवड व्हायला हवी होती. अधिवेशनाचे सूप वाजायला आले तरी विरोधी पक्षनेत्याची निवड झाली नाही. त्यामुळे भाजप नेत्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. भाजपमध्ये गटबाजी वाढली आहे. त्यामुळे कोणाची निवड करायची? असा प्रश्न हायकमांडसमोर पडला आहे. सध्या तरी माजी मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्माई यांनी विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाची धुरा सांभाळली आहे. या अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी मात्र सरकारला जेरीस आणण्याचे काम केले.
निवडणुकीनंतर एखाद्या राज्यात सत्ताबदल झाला तर नवे सरकार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करते. कोणीही सत्तेवर आले तरी जुन्या सरकारमधील अधिकारशाहीला बाजूला काढून आपल्या ध्येयधोरणाशी मिळतेजुळते घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार सुरू आहे. सरकारसाठी बदल्यांचा धंदा झाला आहे, असा उघड आरोप कुमारस्वामी यांनी केला आहे. अधिवेशनात पहिल्या दिवसापासून सरकारवर वेगवेगळे आरोप करून आपल्या राजकीय विरोधकांना सळो की पळो करून सोडले आहे. पाच किलो तांदळाच्या बदल्यात पैसे जमा करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भातही कुमारस्वामी यांनी सरकारला सल्ला दिला आहे. तांदळाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. तांदूळ मिळाला नाही म्हणून पैसे देण्यापेक्षा त्याच्या बदल्यात डाळी, खाद्यतेल, साखर, गूळ, जोंधळा, नाचणा, गहू आदी धान्य दिले तर योग्य ठरणार आहे, असा सल्ला दिला आहे. कारण रेशन तांदळाचा काळाबाजार कसा होतो? हे संपूर्ण राज्यानेच पाहिले आहे. अनेक जण तर दुकानातून तांदूळ घेतल्यानंतर दहा ते पंधरा रुपये किलो दराने त्याची विक्री करतात. पैसे घेऊन येतात. हा तांदूळ अन्य राज्यांना पाठविला जातो. म्हणून हा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
