गोंधळ आस्थापनेचा, बळी शाळांचा!

राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱया शाळा कदापिही बंद करणार नाही अशी ऐतिहासिक घोषणा राज्याचे आणखी एक शिक्षण मंत्री महोदय दीपक केसरकर यांनी केली आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या खुर्चीत बसणाऱया प्रत्येकाने विधिमंडळ किंवा शिक्षक संघटनांच्या अधिवेशनात ही घोषणा करायचीच असते. एखाद्या आमदाराला त्या विषयावर प्रश्न विचारावा वाटावे अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न राज्यातील शिक्षण विभाग सोडत नाही. त्यामुळेच इगतपुरी तालुक्मयातील दरेवाडी येथील 43 विद्यार्थी संख्या असलेली शाळा बंद केली या बाबीकडे लक्ष वेधत आमदार अमित देशमुख यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. एकही मूल वंचित राहू नये म्हणून आजवरच्या प्रयत्नांनाही त्यांनी उजाळा दिला.  केसरकर यांनीही माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळापासून प्रत्येक शिक्षण मंत्री जे उत्तर देत आले तेच उत्तर दिले! यातला गोंधळ शिक्षण मंत्र्यांनी कधीतरी सांगण्याची आवश्यकता आहे.  हा मूळ आस्थापनेचा गोंधळ आहे. राज्यातील शिक्षण विभागाचा शिक्षक हा एक घटक असला तरी तो प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदांचा म्हणजे ग्रामविकास खात्याचा नोकर आहे. विद्यार्थी आणि शाळा  शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे शाळा आणि बदल्या हे दोन वेगळे प्रकार! पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे म्हणून सरकारला शाळा बंद करता येणार नाही. कारण सरकारचेच ‘जेथे विद्यार्थी तेथे शाळा’ हे धोरण आहे. पूर्वी अशी शाळा बंद करायची तर किलोमीटरच्या आत शाळा किंवा कायमची वाहन व्यवस्था करावी असे ठरले पण गाडय़ांचे कॉन्ट्रक्ट द्यावे लागेल म्हणून धोरण मागे घेतले. शाळेत एक जरी विद्यार्थी असेल तर दोन शिक्षक हे धोरण आहे. प्रत्यक्षात व्यवहारिक अंमलबजावणी करताना तिथे एकच शिक्षक देतात. राहिलेला शिक्षक गर्दीच्या शाळेत काम करतो. असे व्यवहारी निर्णय प्रत्यक्षात सरकार अंमलात आणत नाही. आज सुद्धा सरकारला 20 पेक्षा कमी पटसंखेच्या शाळा मुख्यतः दुर्गम भागात आणि आजही जिथे रस्ते झाले नाहीत अशा भागात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या संपन्न भागातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिह्याचा पश्चिम भाग दुर्गम आहे. कोकणचीही हीच समस्या आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री ज्या तालुक्मयातून येतात तो सावंतवाडी तालुकाही याला अपवाद नाही. साधारणतः दोन दशकांपूर्वी त्यांच्याच मतदारसंघातील एका वाडीवर शाळा सुरू करण्याचा आग्रह धरणाऱया एका पदाधिकाऱयाला अधिकाऱयांनी त्यावेळी त्या वस्तीवर असलेली विद्यार्थी संख्या, तिथल्या त्यावषी विवाह झालेल्या लोकांची संख्या आणि त्यांना तीन वर्षात होणाऱया संभाव्य मुलांची संख्या याची सर्व आकडेवारी सांगून आज शाळा सुरू केली तरी तीन वर्षात ती बंद पडेल हे समजावले. अर्थात जवळपास शाळा असावी त्यामुळे ते पदाधिकारी या निर्णयाला मान्य झाले. गेल्या 40 वर्षांमध्ये महाराष्ट्राचा जन्मदर एका निश्चित प्रमाणात कमी होतोय. 1980च्या दशकात सांगली पॅटर्न नावाने राज्यात पटसंख्येचे एक धोरण राबवले. ज्यामध्ये पहिली ते चौथीचे 80 विद्यार्थी असतील तर दोन शिक्षक, 80 च्या पुढे तीन शिक्षक आणि 200 च्या पुढे वरि÷ मुख्याध्यापक, पहिली ते सातवीला दीडशे विद्यार्थी असतील तरी वरि÷ मुख्याध्यापक असे धोरण ठरवले. पंधरा वर्षांपूर्वी एका गावात दोन शाळा असतील आणि त्यातील एका शाळेत 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर दोन शाळा विलीन करून एकच शाळा करण्यात आली. अनेक तालुक्मयांमध्ये 30, 40, 50 अशा संख्येने शाळा कमी झाल्या. यामध्ये एक कारण जन्मदर कमी होणे होते तसेच खेडय़ातून युवा वर्ग नोकरीसाठी स्थलांतर, गावोगाव मराठी, इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा सुरू होणे हेही कारण होते. आता ही समस्या अधिक गंभीर होत चाललीय. परिणाम जिल्हा परिषदांच्या शाळांवर होतोय. पण तरीही सर्वसामान्य गरिबांच्या शिक्षणाची ही व्यवस्था शासनाला बंद करता येणार नाही. ती केली तर शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्मयाबाहेर जाणार आहे. केवळ आस्थापनेवरच्या खर्चासाठी शाळा बंद न करता महिला आणि बालकल्याण विभाग तसेच आरोग्य विभाग अशांच्या माध्यमातून जी दखलपात्र विद्यार्थी माहिती प्रत्येक वषी एप्रिल, मे महिन्यात जमा करते त्या सांख्यिकीचा उपयोग करून तालुका आणि केंद्र स्तरावरच शाळांचे निर्णय झाले पाहिजेत. त्यातून उपलब्ध शिक्षक दुर्गम भागापासून मोठय़ा गावांपर्यंत पुरतील. राज्य पातळीवरून एक सारखा निर्णय घेतल्याने हा प्रश्न सुटण्याऐवजी गोंधळ वाढेल. गाव, तालुका पातळीवरील अधिकाऱयांना एक प्रणाली आणि काही अधिकार दिले तर सरकारचे खुलासे थांबतील, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाने शाळा वाचतील. जास्तीत जास्त शिक्षक ग्रामीण भागात उपयोगात येतील. शिक्षकांची शाळांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांची पटसंख्या यांचे नियोजन करणे फारसे अवघड नाही मात्र सरकारने नियोजन करण्यापेक्षा तालुका आणि गाव पातळीवर योग्य तो निर्णय झाले तर जिल्हा पातळीवर प्रत्येक जिह्याचा प्रश्न संपुष्टात येईल. दुर्गम भागातही चांगले शिक्षण देता येऊ शकेल. शिक्षक पालक विद्यार्थी आणि अधिकारी सुद्धा चिंतामुक्त होतील शिवाय शिक्षणमंत्र्यांची आणि राज्य सरकारची डोकेदुखीही बंद होईल. शाळांचा बळीही जाणार नाही आणि उपलब्ध मनुष्यबळ योग्य त्या ठिकाणी उपयोगात येऊन बहुजनांच्या मुलांपर्यंत भविष्यकाळातही शिक्षणाची गंगा पोहोचत जाईल. नाहीतर चुकीच्या धोरणाने ती नको तिथेच आटून जाईल. आजही शिक्षणावर आवश्यक तितका खर्च होत नाही त्यात नवीन शैक्षणिक धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी यांचा गोंधळ उडणार आहे. अशा काळात आपल्या व्यवस्थेला बलवान करणे आणि त्यांना निर्णयक्षम बनवून व्यवस्था बळकट करणे शक्मय आहे. केसरकर यांनी ते केले तर शिक्षण विभाग फार मोठय़ा समस्येतून प्रदीर्घ काळासाठी बाहेर पडेल.